Advertisement
मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १३ महानगरपालिकांसाठी नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलै २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकांची सदस्य संख्या, प्रभाग रचना आणि आरक्षणाबाबतचे आदेश सुधारित करण्यात आले आहेत. ओबीसी आरक्षणासह या महापालिकांच्या निवडणूक घेण्यात येणार आहेत. बांठिया आयोगाने शिफारस केलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणात एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाणार नाही या मर्यादेत मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा नव्या सोडतीमध्ये काढल्या काढल्या जाणार आहेत.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती (महिला) यांच्या आरक्षणात कोणतेही बदल होणार नाहीत. मात्र, सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाची सोडत रद्द करून मागास प्रवर्ग, मागास प्रवर्ग (महिला) आणि सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी नव्याने सोडत काढली जाणार आहे. येत्या शुक्रवार २९ जुलै रोजी मागास प्रवर्ग, मागास प्रवर्ग (महिला) आणि सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी सोडत काढली जाणार आहे. तर, ५ ऑगस्टला अंतिम आरक्षण यादी जाहीर केली जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाने ठरविलेल्या आरक्षण सोडत कार्यक्रमानुसार २६ जुलै रोजी आरक्षणासंदर्भात सूचना प्रसिद्ध केली जाईल. तर शुक्रवारी २९ जुलैला सोडत काढली जाणार आहे. ३० जुलैला प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारुप प्रसिद्ध केले जाईल. ३० जुलै ते २ ऑगस्टपर्यंत नागरिकांना सूचना आणि हरकती दाखल करता येतील. ५ ऑगस्टला अंतिम आरक्षण यादी जाहीर केली जाणार आहे.
या आहेत १३ महानगरपालिका
नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला व नागपूर
