Advertisement
नवी दिल्ली : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर ईडीने कारवाई करत अटक केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. अशातच आता पवार कुटुंबियांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्ह्यातील खासगी हिल स्टेशन लवासा प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही याचिका निकाली काढण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेऊन राज्य सरकार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळेंसह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून सहा आठवड्यांत याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
नाशिकचे नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकेत कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, लवासा कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे विकास आयुक्त यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
