Advertisement
मुंबई : राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही पावले उचलण्यात येऊ नयेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या कोट्यातून आपल्या मर्जीतील नेत्यांची वर्णी लावण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारलाचा निर्णय अधांतरी राहणार आहे.
राज्यात नवे सरकार स्थापन होताच शिंदे, फडणवीस सरकारने 12 आमदारांची नवी यादी राज्यपालांकडे पाठवली आहे. सरकार सत्तेत येऊन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी झाला, मात्र खाते वाटप करण्यापूर्वीच राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांसाठी नव्या नावांची यादी पाठवण्यात आली. त्यामुळे विरोधकांनी यावरुन जोरदार टीका केली होती.
महाविकास आघाडीच्यावतीने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नावांच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र अखेरपर्यंत राज्यापालांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही. अखेर महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर राज्यात शिंदे सरकार आले. त्यानंतर शिंदे सरकारने नवी 12 जणांची यादी राज्यपालांकडे पाठविली आहे, ती अधांतरी राहणार आहे.
