Advertisement
मुंबई : मुंबईतील साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकाच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारने कोणकोणती पावले उचलली, याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मुंबईतील स्मारकासह अन्य काही प्रलंबित मागण्या 2003 पासून कागदावरच आहेत. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सार्वजनिक ग्रंथालय संस्थेच्यावतीने 31 ऑगस्ट 2003 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यासोबतच्या बैठकीत 13 मागण्या केल्या होत्या. त्यापैकी मुंबईत घाटकोपर येथील अण्णाभाऊ साठे यांचे घराचे सुशोभिकरण करणे आणि भव्य स्मारक उभारणे, अण्णाभाऊ साठे नामफलक असलेले एल.वी.एस मार्ग येथे प्रवेशद्वार बनविणे, जिजामाता उद्यान येथे खुले नाट्यगृह शासनाने सुरू करून संस्थेला कायमस्वरुपी चालविण्यास देणे, तसेच मुंबईतच अण्णाभाऊ साठेच्या नावे ग्रंथालय उभारणे आदी पाच मागण्या मान्य करण्यात आल्या. जिजामाता उद्यानातील खुले नाट्यगृह बंदिस्त करण्याची तरतुद करण्यात आली आणि त्यासाठी लागणारा निम्मा निधी मनपा आणि उवर्रित निधी सामाजिक न्याय विभागाकडून मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही कोणत्याही मागण्यांची पूर्तता झालेली नाही, म्हणून संस्थेचे अध्यक्ष शहाजीराव थोरात यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थित अण्णा भाऊ साठेंच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी स्मारक समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, या समितीमध्ये अण्णा भाऊ साठे यांच्या स्मारकाच्या लढ्यात सहभागी असलेल्या कोणाचाही सहभाग नसल्याने याचिकाकर्त्यांनी समितीलाही याचिकेत विरोध केला आहे. सदर याचिकेवर नुकतीच मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने याचिकेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर राज्य सरकारला तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 17 ऑक्टोबरला निश्चित केली आहे.
