Advertisement
मुंबई: राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. 100 कोटी वसुली प्रकरणामुळे कोठडीत असलेले देशमुख यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास CBI ला राज्य सरकारनं संमती दिली आहे. आता याचा अंतिम निर्णय हा राज्यपाल घेणार आहे.
एखादा शासकीय अधिकारी किंवा माजी मंत्री भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात आरोपी असेल तर खटला चालवण्यास राज्य सरकारची अनुमती लागते. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. अनिल देशमुख आणि इतर आरोपींच्या विरोधात CBI ने याआधीच दोषारोपपत्र दाखल केल आहे.
दरम्यान, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांचे स्वीय सहायक संजीव पलांडे यांनी जामिनासाठी अर्ज केला आहे.
