सवलतींपासून 56 जाती गेली 75 वर्ष दूर ; माजीमंत्री ढोबळे यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Advertisement

सोलापूर : विद्रोही चळवळीच्या माध्यमातून जो दलित वर्ग शहरात आला त्याची प्रथम शिक्षणाशी ओळख झाली आणि प्रशासनात वाट पाहात असलेल्या महत्त्वाच्या जागा बुद्धीमान कष्टाळू वर्गाला प्राधान्याने मिळाल्या. आरक्षण जातीवर निश्‍चित होण्यापेक्षा वर्गावर आधारीत 13% टक्‍याचे आरक्षण मिळाले त्यामुळे महार-चर्मकार-मातंग या तीन जातींनाच मोठ्या प्रमाणात सवलतींचे लाभ मिळाले. उर्वरित सवलतींच्या लाभापासून 56 जाती मात्र गेली 75 वर्ष दूर राहिल्या आहेत. यावर "अ ब क ड' चा प्रवर्ग लागू करून भटक्‍या विमुक्ता प्रमाणे अंतर्गत सवलती टक्केवारी "अ ब क ड'मध्ये विभागणी करून दिली तर उपेक्षित मानव जातीचे कल्याणकारी राज्याचे मोठे कौतुक ठरेल, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सोलापूरचे भाजपाचे ज्येष्ठ नेते, माजीमंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनी केली आहे.
राज्यात उपेक्षित दलित, "अ ब क ड'मध्ये विभागणी आदी प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. या पर्श्‍वभूमीवर माजीमंत्री ढोबळे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना निवेदन दिले आहे. यामध्ये लक्ष्मण ढोबळे यांनी म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये 59 जातींचा समावेश करून दलित वर्गामधील महार-मातंग-चर्मकार या जातीसह होलार-ढोर मोची-अंगी समाजाचा समावेश आहे. स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांत भारतासारख्या विकासाच्या वाटेवर असलेल्या देशात अमुलाग्र बदल झाला असून ज्यांना शिक्षणाची चव कळली आणि सवलतीवर मोठा ताबा मिळवता आला, असा एक मोठा प्रगत वर्ग दलितांमध्ये तयार झाला आहे. या उलट ज्यांना शिक्षण उमजले नाही, सवलतीची ओळख देखिल झाली नाही. असा गरीब अणपढ-अडाणी वर्ग गावातच गटर काढत राहिला. ते शहरात जरी आले. तरी, शिक्षणाचे महत्त्व त्यांना पटले नाही. असे डाणी लोक नगरपालिका, महापालिकेत गटर स्वच्छ करत राहिले. झाडू सफाई करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. यामुळेच दलितांमध्ये सुधारणेच्या वाटेवर असलेला अति प्रगतवर्ग आणि सुधारणेच्या वाटेवर सवलतीपासून वंचित असलेला वर्ग, असे दोन भाग दलितांमध्ये पडले आहेत, त्याच्यावर अभ्यास आयोग नेमून या दोन वर्गाचे वर्गाचा काळजीपूर्वक अभ्यास करणे गरजेचे आहे. कारण, दलितांमध्ये धनिक असलेला मोठा वर्ग नेहमिच दुबळ्यावर प्रतिक्रमण करीत आहे. दलितामधील दलितच उपेक्षित वर्गाच्या लाभाचा घास अडवतोय म्हणून "लोकुर समिती'ने देश पातळीवर सर्वे केला आहे. या समितीने केंद्र सरकारला वस्तुस्थितीचा रिपोर्ट पाठविला आहे. याच धरतीवर दलित वर्गाच्या विकासाचा रिपोर्ट सादर करण्याचा आदेश द्यावा, मुख्यमंत्री मोहदयांनी द्यावा, अशी मागणी ढोबळे यांनी केली आहे.