Advertisement
नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 40 आमदारांनी शिवसेना पक्षात बंड केल्यानंतर आता शिवसेना पक्ष कोणाचा यावरुन वाद सुरू आहे. शिंदे आणि ठाकरे गटाने पक्षावर हक्क सांगितला असून पक्षचिन्हाची लढाई निवडणूक आयोग ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचली आहे. याप्रकणी आधी झालेल्या सुनावणीत 'खरी शिवसेना कोणाची', याचा निवाडा भारतीय निवडणूक आयोग करेल, असं सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने म्हटलं होतं. पक्षचिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून केला जाणार असला तरी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आणि सत्तासंघर्षावेळी निर्माण झालेल्या इतर कायदेशीर पेचांबाबत मात्र सुप्रीम कोर्टातच फैसला होणार आहे. उद्या 1 नोव्हेंबरला या संदर्भात सुनावणी होणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येत आहे. आजही हजारोंच्या संख्येने प्रतिज्ञापत्रांचे बॉक्स निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाले आहेत. राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सुप्रीम कोर्टातील पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे.
पाच सदस्यांचे घटनापीठ
न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एम.आर. शहा, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा यांचं पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्यात आलं आहे. आआधी 'खरी शिवसेना कोणाची', याचा कौल देण्याविषयी निवडणूक आयोगावर घातलेली बंदी उठविण्याचा निर्णय घटनापीठाने दिला. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवर कोणतीही बंदी नसेल, असे नमूद करीत घटनापीठाने उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेला स्थगितीच्या मागणीचा अर्ज फेटाळला होता.
