सरकार अस्थिरतेचा सामान्यांनाच फटका : ऍड. कोमल साळुंखे-ढोबळे

Advertisement

पुणे : राज्यातील तीन पक्षाचे सरकार पडणार.., पाडणार... अशी चर्चा सुरू असताना पडले. त्यानंतर भाजप आणि शिंदे "गटा'चे सरकारही स्थापन झाले. परंतु, त्यानंतर शिवसेना नक्की कोणाची? आमदार गद्दार, त्यांच्या निलंबनासाठी न्यायालयीन लढाई, निवडणूक आयोगाचा निर्णय होऊन शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण तात्पुरते (?) चिन्हं गोठविले जाणे आणि नव्या चिन्ह आणि पक्षाच्या नावासाठी पुन्हा शिंदे आणि ठाकरे यांनी आमने-सामने येणे. ही सगळी राजकीय स्थिती राजकारण्यांना चर्चेला आणि पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना "चविष्ट' वाटत असली तरी यातून भारतीय जनता पक्ष मात्र सत्तेत असूनही काहीसा दुर्लक्षित राहिल्यासारखा झाला आहे. या सगळ्या प्रकरणात भाजपावरच अरोप केले जात आहेत. या सर्व राजकीय गोंधळात अभ्यासू नेतृत्व असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही प्रशासकीय मर्यादा येत आहेत, अशी प्रतिक्रिया बहुजन रयत परिषदेच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष ऍड. कोमल साळुंखे-ढोबळे यांनी व्यक्‍त केली आहे. 

राजकीय सारीपाटाबद्दल त्या म्हणतात की, गेली दोन-तीन महिने सरकार स्थिरतेचा तिढा सुरूच आहे. ही तेढ सुटत नाहीये, यामुळे कुठलेही प्रशासकीय काम किंवा शैक्षणिक धोरण त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. यातून येत्या काळात सामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींना तोंड देण्याची वेळ येऊ शकते. मंत्री, खासदार, आमदार व पक्ष-गट प्रमुखांना सत्ता स्थापनेचा मोह म्हणायचा का, आणखी काय? पण, यामध्ये सामान्य जनतेचे अगदी सामान्य प्रश्‍नही नकळत रेंगाळून पडले आहेत. यातून नागरिकांचे, शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान याची जबाबदारी एकंदरीतच कोण घेणारे? असा मोठा प्रश्‍न "मतदार' म्हणून सामान्य नागरिकांना पडला आहे. सरकार स्थिर होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व महामंडळ जाहीर होणार नाहीत, ही प्रशासकीय कामे पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत कुठल्याही क्षेत्राबाबतचे धोरण नक्की ठरू शकत नाही.
महाराष्ट्र राज्यात विकासात्मक कामांशी जोडलेले अनेक प्रश्‍न आज प्रलंबित पडलेले आहेत. शिवाय उद्योग, व्यवसाय अगदी शिधापत्रिकेपर्यंचे प्रश्‍न कायम आहेत. सरकार अस्थिर असल्याच्या नावाखाली शासकीय अधिकारीही सुस्त आहेत. यातून अनेक प्रकल्प, प्रस्ताव लांबणीवर पडत आहेत.
कोविड सारख्या महाभयंकर महामारीनंतर नव्याने जनगणना व मतदार यादी घोषित होणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. यामुळे राज्यातील लोकसंख्या व मतदार संख्या यातील तफावत लक्षात येणार नाही, यासारखे अन्य प्रश्‍नही सत्तांतराच्या खेळात दुर्लक्षित राहिले आहेत. आता, राजकारण्यांचे अंतरिक राजकारण सर्वांनाच अडचणीचे ठरू लागले आहे.