Advertisement
मुंबई : कोणत्या ना कोणत्या विधानामुळे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी कायम वादात सापडतात. राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल विधान केलं. यानंतर राजकीय पक्षांसह काही संघटनाही आक्रमक झाल्या. राज्यपालांना पदावरुन हटवण्याची मागणी केली जात आहे. वास्तविक, राज्यपालांना हटवणं सोपं नाही.
राज्यपाल हे राज्याचे कार्यकारी प्रमुख असतात. सोबतच ते विधिमंडळाचा एक भाग आहेत. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. कोणत्याही राज्याच्या राज्यपालाची नियुक्ती कोणत्याही राज्याच्या लोकांद्वारे किंवा प्रतिनिधींद्वारे केली जात नाही. राष्ट्रपती देशाच्या लोकप्रतिनिधींद्वारे निवडले जातात. तर राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या वतीने केली जाते.
भारतीय कायद्यानुसार गव्हर्नरचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो, पण त्यांच्या कार्यकाळाला कोणतीही सुरक्षा नसते. कायद्यानुसार त्यांना राष्ट्रपतींकडून केव्हाही हटवता येते. मात्र, राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांना राज्यपालांविरुद्ध महाभियोग आणण्याची कोणतीही तरतूद नाही. राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांना असे वाटत असेल की राज्यपाल हे राज्यातील जनतेच्या हिताच्या विरोधात गैरवर्तन करत आहेत किंवा त्यांचे काम गैरवर्तन आहे असे मानले जाते. अशावेळी राष्ट्रपतींकडे तक्रार करण्याशिवाय राज्यातील लोकप्रतिनिधी काहीही करू शकत नाहीत.
