माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी मानले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांचे आभार

Advertisement

वेतनासाठी 1 हजार 160 कोटींचा निधी मंजूर
विनाअनुदानित शाळांमधील 60 हजार शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना दिलासा
मुंबई : राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाबाबतचा प्रलंबित प्रश्न शासनाने सोडवला असून घोषित, अघोषित, 20 टक्के अनुदान घेणाऱ्या, 40 टक्के अनुदान घेणाऱ्या तसेच त्रुटींची पूर्तता केलेल्या शाळांना यापुढे पुढील टप्प्यातील वेतन अनुदान लागू होणार आहे. याचा सुमारे 60 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून यासाठी अंदाजे 1 हजार 160 कोटी रूपये इतका निधी मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याबाबत माजी मंत्री तथा बहुजन रयत परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष, भाजपचे नेते लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आभार व्यक्‍त केले आहेत. याकामी माजी मंत्री ढोबळे यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन देऊन विनाअनुदानीत संस्थांचे तसेच शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला होता.

या निर्णयानुसार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या 135 शाळांमधील व 669 तुकड्यांवर कार्यरत 2 हजार 801 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून त्याकरिता प्रतिवर्ष 50 कोटी रूपये खर्च होणार आहे. त्याचप्रमाणे 284 शाळांमधील व 758 तुकड्यांवर कार्यरत 3 हजार 189 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 40 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून याकरिता प्रतिवर्ष 55 कोटी 51 लाख रूपये खर्च होणार आहे.
228 शाळांमधील व 2 हजार 650 तुकड्यांवर कार्यरत 12 हजार 807 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून त्याकरीता प्रतिवर्ष 250 कोटी 13 लाख रूपये खर्च होणार आहे. त्याचप्रमाणे वाढीव 20 टक्के वेतन घेत असलेल्या 2009 शाळांमधील व 4 हजार 111 तुकड्यांवर कार्यरत 21 हजार 423 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून त्याकरीता प्रतिवर्ष 375 कोटी 84 कोटी रूपये खर्च होणार आहे. सुमारे 10 वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या तथापि शासनस्तरावर अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना सरसकट 20 टक्के अनुदानासाठी पात्र करून अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 771 शाळांमधील व 7 हजार 683 तुकड्यांवर कार्यरत 22 हजार 960 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरसकट 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून त्याकरीता प्रतिवर्ष 429 कोटी 31 रूपये खर्च होणार आहे.