...तर पोटनिवडणूक रद्द होऊ शकते : ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे

Advertisement

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा थेट संबंध या निवडणुकीशी

भोसरी : शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सर्व सुनावणी पूर्ण झाली आहे. लेखी युक्‍तीवाद सादर करण्यात येणार आहे. 14 तारखेपासून न्यायालयात ही नियमित सुनावणी होईल. परंतु, याचा थेट संबंध पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीशी आहे, कारण घटनेनुसार, शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरले तर हे सरकार पडेल, त्यामुळे राज्यात कोणत्याच पक्षाकडे बहुमत नसेल यामुळे कायदेशीररित्या राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते तसे झाले तर या पोटनिवडणूक प्रक्रियेला काहीच कायदेशीर आधार राहत नाही, अस बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेधाध्यक्ष ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी स्पष्ट केले.
कसबा तसेच पिंपरी-चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. चिंचवडच्या जागेसाठी भाजपकडून माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांच्या कन्या असलेल्या ऍड. कोमल साळुंखे-ढोबळ्या यांच्या नावाचीही चर्चा होती. परंतु, या निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर राहणेच त्यांनी पसंद केले. याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कायदेशीर बाबी सांगितल्या. त्या म्हणाल्या की, कसबा आणि पिंपरी-चिंचवड विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने जर शिवसेनेच्या बाजूने निकाल दिला तर कसबा आणि चिंचवडची पोटनिवडणूक रद्द होऊ शकते.
ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे म्हणाल्या की, भारतीय संविधानात कलम 172 नुसार, प्रत्येक विधानसभेचा कार्यकाळ हा पाच वर्ष असतो. कार्यकाळ संपला तर विधानसभा बरखास्त होते आणि पुढची निवडणूक होते. परंतु, त्याआधी कार्यकाळ संपला तर राष्ट्रपती राजवट लागू होते. जर काही आमदार अपात्र ठरले आणि कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करू शकले नाही तर आपोआप सरकार बरखास्त होते. याच कारणातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर या पोटनिवडणुकीचे भवितव्सय अवंलबून आहे. यातून 14वी विधानसभा बरखास्तही होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.