Advertisement
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने कडक ताशेरे ओढले आहे. 'सरकार पडेल असे कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते, लोकशाहीसाठी हे घातक आहे, असं परखड मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदवलं.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. आज राज्यपालांच्या वतीने महाअधिवक्ते तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. मेहता यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, 'महाराष्ट्र राजकीय दृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य. मात्र, अशा प्रकरणामुळे राज्याला कलंक लागतो.
- राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होत असे दिसून येत आहे. सरकार पडेल, अशी कोणतीही कृती राज्यपालांनी करायला नको होती. विरोधी पक्षनेत्याच राज्यपालांना पत्र ही काही नवीन बाब नाही.
- आमदारांच्या जीवाला धोका म्हणून बहुमत चाचणी बोलावणे अयोग्य. अधिवेशन पुढे असतानाही राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली.
- केवळ 34 आमदारांनी गट नेत्याची केलेली निवड योग्य आहे, हा एकच मुद्दा योग्य वाटतो. बाकी राज्यपालांनी राजकारणात उतरणे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
- आमदारांना जीवाची भीती होती तर त्यांनी राज्यपालांना केवळ सुरक्षेसंदर्भात पत्र पाठवणे पुरेसे होते. मात्र, अशा पद्धतीने विश्वासमत मागणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. 3 वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
