Advertisement
मुंबई : राज्य सरकारने औरंगाबादचं नामांतर छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला केंद्र सरकारकडूनही हिरवा कंदील मिळाला, यानंतर दोन्ही शहरांच्या नामांतराचा मार्ग मोकळा झाला. पण नामांतराच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. नामांतराच्या या मुद्द्यावर हायकोर्टाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.
नामांतराबाबत अंतिम अधिसूचना येत नाही, तोपर्यंत औरंगाबादचं नाव सरकारी दस्तावेजांवर बदलू नका, असं हायकोर्टाने सांगितलं आहे. टपाल कार्यालयं, महसूल, स्थानिक पोलीस, न्यायालय इथे संभाजीनगरचा उल्लेख सुरू झाल्याची तक्रार याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केली. मुस्लिम बहुल विभागामध्ये नावं तातडीने बदलण्याची मोहिमच जणू हाती घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला. उस्मानाबादप्रमाणेच औरंगाबादमध्येही तसेच निर्देश जारी करू, अशी ग्वाही महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टात दिली. औरंगाबादच्या नामांतराच्या मुद्द्यावरील याचिकेची सुनावणी 7 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
