Advertisement
मुंबई : निवडणूक आयोगाने शिंदेंना शिवसेना सोपवलीय. त्यात कोणतीच अडचण नाही. त्याचा पूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. तर विधानसभा अध्यक्षांना हा अधिकार दिला आहे की, राजकीय पक्ष कोणता याचा निर्णय प्रथमदर्शनी विधानसभा अध्यक्ष करू शकतील. विधानसभा अध्यक्षांना आता अधिकार आहे की दोन गटांपैकी राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवतील, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला दिलासा दिला. दरम्यान, फुटलेल्या आमदारांचा गट पक्षावर दावा करू शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं. मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निकालानंतर पत्रकार परिषदेत दोन गटांपैकी राजकीय पक्ष कोणता हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवतील, त्यानंतर अपात्रतेचा निर्णय होईल असं म्हटलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटलं की, शिवसेना पक्षातून फुटलेल्या आणि अपात्रतेच्या खटल्याला सामोरे जात असलेल्या आमदारांचा गट राजकीय पक्षावर दावा ठोकू शकत नाही. कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. कारवाईपासून पळण्यासाठी हा दावा तकलादू. शिंदे गटाने कुठल्याही पत्रात पाठिंबा काढला असे सांगितले नाही.
