Advertisement
मुख्यमंत्री शिंदे यांना देणार तातडीने निवेदन
सोलापूर : गाव सोडून
कसे जायचे, अशा भावनिक मानसिकतेतून अनेक ग्रामस्थ धोकादायक ठिकाणी असले तरी आपल्या
वाड्यावस्त्या, घरे, जितरांब सोडून दूर ठिकाणी जात नाहीत. परंतु, इरर्शाळवाडी
दुर्घटनाग्रस्थांप्रमाणेच अशा धोकादायक वाड्यावस्त्यांतील ग्रामस्थांचे तेथीलच
जवळपासच्या सुरक्षित गावांमध्ये पुनर्वसन करता येऊ शकते. राज्य सरकारने अशी योजना
आखावी, इरर्शाळवाडीच नव्हे तर दरडग्रस्त भागात राहणाऱ्यांना सुरक्षितस्थळी नेण्याची
अशी योजना महत्त्वाची ठरू शकते, यामध्ये धोकादायक, अतिधोकादायक अशी वर्गवारी
करण्यापेक्षा अशा धोकादायक ठिकाणी राहणाऱ्या सर्वच कुटुंबाना जवळच्या गावांत कायम
स्वरूपी स्थलांतरित करता येईल, याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देणार असल्याचे माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी
सांगितले.
इरर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर तेथे मदतीचा ओघ सुरू आहे. परंतु,
दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन तातडीने होणे गरजेचे आहे. कारण, अशी दुर्घटना
घडल्यानंतर आपण धावपळ करतो. मात्र, अशा दुर्घटनाग्रस्त ग्रामस्थांचे कधीही भरून न
निघणारे नुकसान झालेले असते. दोन वर्षांपूर्वी जुलै 2021 मध्ये महाड तालुक्यातील
तळीये गावातील कोंडाळकर वाडीवरही अशीच दरड कोसळली होती. त्यात 87 निष्पाप
ग्रामस्थांचा मृत्यू झाला होता तर 66 घरे डोंगरातून आलेल्या मातीच्या ढिगाऱ्या खाली
कायमची गाडली गेली. त्यावेळी तत्कालीन राज्य शासनाने दुर्घटनाग्रस्तांना तातडीने
मदत केली. परंतु, या दुर्घटनेला दोन वर्ष पूर्ण होत आलेली असतानाही त्या
दुर्घटनेतून बचावलेल्यांची परवड आजही थांबलेली नाही. शासनामार्फत या ठिकाणी घर
बांधण्याचे काम केल जात असले तरी ते अपूर्णच असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे.
कोंडाळकर वाडीतील दुर्घटनाग्रस्त अनेक कुटुंब शासनाने दिलेल्या तात्पुरत्या निवारा
शेडमध्ये म्हणजे कंटेनरमध्ये आजही राहत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावाबाबतही
पुनर्वसनाच्या अडचणी आल्या होत्या. यामागील कारण पाहता आपले गाव, वाडीवस्ती सोडून
दूरवर पुनर्वसनास अनेक कुटुंब तयार नसतात, ही बाब लक्षात घेता राज्य शासनाने
पुनर्वसनाची मोठी प्रक्रिया राबविण्यापेक्षा अशा धोकादायक ठिकाणी राहणाऱ्या सर्वच
वाड्यावस्त्यांवरील कुटुंबांची त्या-त्या ठिकाणच्या जवळच्या ठिकाणी असलेल्या
गावांलगतच पुनर्वसन करावे, हे काम तातडीनेही होऊ शकेल, राज्य सरकारकडे जाऊन हा
मुद्दा मांडणार आहे. मी सरकारकडे पक्ष म्हणून पाहत नाही, जे योग्य वाटते ते काम
घेऊन जातो, याबाबतही शासनास निवेदन देणार असल्याचेही माजी मंत्री ढोबळे यांनी
स्पष्ट सांगितले.
