Advertisement
मुंबई: भाजप सरकारने शासन आदेश जीआर प्रसिद्ध केला आहे. त्यावरून त्यांनी शिंदे गटाची मागणी धुडकावून लावल्याचे दिसत आहे. अजित पवार यांना अर्थ खाते मिळेल असेही संकेत या जीआरमधून मिळत आहेत. विदर्भ, मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ सुधारीत उपसमिती स्थापन करण्यासाठीचा हा जीआर आहे. या जीआरद्वारे ही उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत पाच सदस्य आहेत. सुधीर मुनगंटीवार यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला असून त्यांच्या नावापुढे कंसात वने असा उल्लेख आहे. उदय सामंत यांच्या नावापुढे उद्योग तर अतुल सावे यांच्या नावापुढे सहकार मंत्री म्हणून उल्लेख आहे. फडणवीस यांच्या नावापुढे ऊर्जा मंत्री असा उल्लेख आहे. अर्थमंत्री असा उल्लेख केलेला नाही.
