Advertisement
नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयक बहुमताने मंजूर झालं. विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली. तर महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात फक्त दोन मते पडली आहेत. बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाल्याने महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के जागा राखीव राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी जाईल आणि नंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने देशातील राजकारणाचा चेहरामोहराच बदलणार आहे. खासकरून देशभरातील विधानसभेत या आरक्षणामुळे मोठा फरक पडणार आहे. विधानसभांमधील महिलांचा टक्का वाढणार आहे.
लोकसभेत किती जागा आरक्षित होणार?
नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल मंजूर झाल्याने लोकसभेतही महिलांचा टक्का वाढणार आहे. लोकसभेत सध्या 543 जागा आहेत. त्यापैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव होणार आहेत. सध्या लोकसभेत फक्त 82 महिला खासदार आहेत. आता महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे महिलांची संख्या 100 ने वाढणार आहे.
एससी एसटीचं काय?
महिलांच्या या 33 टक्के आरक्षणात एससी, एसटी वर्गातील महिलांसाटी कोणत्याही प्रकारचं आरक्षण देण्यात आलेलं नाही. मात्र, एससी, एसटी वर्गासाठी जे आरक्षण दिलं जातं, त्यात महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. म्हणजे सध्या विद्यमान लोकसभेत 84 जागा एससी आणि 47 जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. मात्र, हे विधेयक लागू केल्यास 84 पैकी 28 जागा एससी महिलांसाठी राखीव होतील. तर एसटीच्या 47 जागांपैकी 16 जागा एसटी महिलांसाठी राखीव होणार आहे. म्हणजे एससी, एसटीच्या मूळ आरक्षणात महिलांच्या आरक्षणाचा टक्का 33 टक्के होणार आहे. पण महिलांना देण्यात आलेल्या नव्या 33 टक्के आरक्षणात एससी, एसटी महिलांना आरक्षण देण्यात आलेलं नाही.
