शासकीय आश्रमशाळांसाठी व वसतीगृह साहित्य खरेदीसाठी धोरण निश्चित

Advertisement

मुंबई : राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांसाठी व वसतीगृहांना अन्नधान्य, कडधान्य, इतर किराणा माल व अन्य वस्तूंचा पुरवठा तसेच विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक साहित्य, गणवेश व इतर वस्तूंचा पुरवठा करण्यासंदर्भात खरेदी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी विविध वस्तू, साहित्य खरेदीसाठी शासन निर्णयान्वये विविध स्तरावर वित्तीय अधिकार निश्चित केलेले आहेत. सदर वित्तीय अधिकार यापुढेही चालू राहतील. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने शासन निर्णयान्वये खरेदी घोरण निश्चित केले आहे. राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांसाठी व त्यामधील विद्यार्थ्यांसाठी विविध वस्तू, साहित्य खरेदीसंदर्भात सुसुत्रता राहण्यासाठी खरेदी घोरण निश्चित करण्यात आले होते. मात्र या शासन निर्णयामध्ये काही बाबी समाविष्ट करण्याची आदिवासी विकास आयुक्तांनी शिफारस केलेली आहे. विविध साहित्य व वस्तूची खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार करण्यात यावी, खरेदी संदर्भात उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश लागू राहतील. शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहांसाठी खरेदी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समित्यानी त्या-त्या प्रधिकाऱ्यांना प्राप्त वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेत खरेदीसाठीचे अंदाजपत्रक तयार करुन निविदेच्या अटी-शर्ती निश्चित कराव्यात.c प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे निविदा दस्ताऐवज तयार करुन त्या-त्या खरेदी समितीच्या स्तरावरुन ई-निविदा प्रसिध्द करण्यात यावी. निविदा अंतिम करण्यापुर्वी निविदा पुर्व बैठक घेण्यात यावी. निविदाधारकांच्या निविदेसंदर्भातील अडचणी वेळीच निदर्शनास येवून त्याची त्वरीत सोडवणूक करता येईल. आदिवासी विकास आयुक्त यांना असलेल्या वित्तीय अधिकाराच्या मर्याद बाहेरील अंतिम केलेल्या निविदांची शासन स्तरावर मान्यता घेण्यात यावी. शासनाने दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे निविदा मागविण्याची कार्यवाही करावी. विद्यार्थ्यांना वस्तू, सुविधा वेळेवर न मिळाल्यास संबंधीतास जबाबदार धरण्यात येईल. वित्त विभागाने खरेदीच्या संदर्भात वेळोवेळी लागू केलेले निर्बंध लागू राहतील. सर्व क्षेत्रीय अधिकारी यांनी वरील सुचनांचे पालन करावे व विहित कार्यपध्दतीनुसार खरेदीची कार्यवाही करावी व याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा त्रैमासिक अहवाल सर्व अपर आयुक्तांनी आदिवासी विकास आयुक्त यांच्याकडुन शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे.