Advertisement
हायकोर्टात 12 जुलैला सुनावणी
मुंबई : शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी दोन्ही सरकारी तपास यंत्रणा आमने सामने आली आहे. राज्याची शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत कर्जवाटपात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. हा गैरव्यवहार झाला त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार संचालक होते. त्यामुळे जवळपास 70 जणांवर दोषारोप ठेवण्यात आले होते. मात्र कर्जवाटप करतेवेळी कुठलीही अनियमितता झालेली नाही. असा दावा करीत हे प्रकरण बंद करण्याचा शिफारस अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयात केला आणि त्यावर आक्षेप घेत ईडीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 12 जुलैला सुनावणी होणार आहे.
राज्य शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी लोकसभा निवडणुकीआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना दिलासा मिळाला होता. मात्र आता पुन्हा त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आक्षेप घेतला होता. विशेष म्हणजे न्यायालयाने त्यांचा हा आक्षेप मान्य केला आहे. विशेष सत्र न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी अण्णांना निषेध याचिका दाखल करण्यासाठी वेळही दिला आहे.
