Advertisement
प्रा. लक्ष्मण ढोबळे, माजी मंत्री प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष
: लक्ष्यवेधी प्रतिनिधी :
सोलापूर : आदिवासी, दिव्यांग, एनएसएमडीसी, सहकार, २०२० चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, शेती, भटके विमुक्त, भाभा अणुकेंद्र यावर भरीव अशी तरतूद व्हायला हवी होती. तसेच अग्नीपखाचे मालक अब्दुल कलाम यांच्या संकल्पांना अर्थसंकल्पात आधार दिसत नाही. तर देशातल्या नावीन्यपूर्ण विश्वविद्यांलयांना जगाच्या स्पर्धेत आणण्यासाठी स्टार्टपमध्ये त्याचा उल्लेख जाणवत नाही. दुर्बल घटकांना आधार देणारी देशभरातली हजारो महामंडळं उपेक्षित राहीली त्याच्या वेदना झाल्या. तर प्रसारमाध्यमाच साधन म्हणून वरचेवर वृत्तपत्रीय पेपर थोडासा स्वस्त झाला तर देशभरातले वाचक वर्गाला मोठा आनंद झाला असता. गरीबीची मर्सडीस निर्मला लक्ष्मीने अधिक प्रभावीत केली नदी संवर्धन आणि रेल्वेचे संवर्धन अधिक प्रभावीत करण्यात आले. मध्यमवर्गाला प्रथमच मोठा आधार दिला. एक लाख कोटीची महसुलात घट, मध्यमवर्गीय कल्याणाचा या देशाच्या महिला अर्थमंत्री असल्यामुळे काटकसरीचा संसार प्राप्त झाला आहे. वैभवाचा संसार करण्याच्या दृष्टीने काटकसरीचा संसार करण्यामध्ये महिला अर्थमंत्र्याला यश आले आहे. तेरा लाखापासून ७५ हजाराचा कर लावला आहे. पहिल्यांदाच सामान्य माणसाच्या खिशात चार पैसे जावेत या दृष्टीने केंद्रसरकारने विचार केला परंतु पाच एकराचा जिरायत असो अगर बागायत असो त्याचे उत्पन्न चार लाखापेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे या कर प्रणालीचा फायदा मध्यमवर्गीयांना होत नाही.
आदिवासी, दिव्यांग सहकार यावर अर्थसंकल्पात भरीव अशी तरतुद आढळली नाही. स्टार्टपमध्ये देखील शोधले पण या तीन दुर्लभ घटकांवर भरीव अशी अर्थसंकल्पीय तरतुद आढळली नाही. परंतु महाकुंभ मेळाव्याच्या साक्षीने वर्षाचा मुहूर्त साधुन मध्यमवर्गावर आणि दुर्बल घटकावर महालक्ष्मी प्रसन्न झाल्याचे चित्र मोठ्या उठावदारपणे देशभर जनमाणसाच्या लक्षात आले. स्टार्टपने सुरु झालेली विकास प्रणाली आणि राष्ट्र मजबुतीची पेरवी एवढी सदृढपणे सुरु झालेले आहे की पाक पासून चिनपर्यंत कशीही कुरापत काढुन शेजारचे देश सवयीप्रमाणे गुरगुरले तरी त्यांचा बंदोबस्त सुदहीवरचे राज्य देखील हिंमतीने करू शकेल अशीच तटबंदी राज्या-राज्यामधून उभी राहताना दिसेल यात शंका नाही. बऱ्याच वर्षानंतर देशात तयार झालेल्या मालाला अर्थसंकल्पाचा आधार देउन राष्ट्राची अस्मिता जतन करण्याचा उठावदार प्रयत्न भारतमातेच्या काळजातून घडतोय याचा सैनिकापासून देशभक्तीपर्यंत मोठा अभीमान वाटला अर्थात जगाचे अर्थकारण पोकळ होताना मोठ्या बलाढ्य देशाचा राष्ट्रप्रभुख स्ट्रम्प लहरीपणाने अमेरिकेत उचक्या देताना भारत समृध्दीने उभा राहतोय संस्कारातली माणुसकी घडवतोय याचा भारतीयांना मोठा अभिमान वाटला.
आत्मनिर्भर भारताला बळ देणारा अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच लहान गरीब माणसाला आधार देणारा अर्थसंकल्प अर्थात तोंडावर कोणत्या मोठ्या निवडणूका नसल्यामुळे केंद्रसरकारने निखळ अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण या देशातल्या प्रमुख पाच गोष्टींध आहेत. त्याचबरोबर दुर्धर आजार विचारात घेता आरोग्याची भुमीका प्राधान्याने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकूणच २०२० चे नवे शैक्षणिक धोरण गतीमान करण्यासाठी अर्थसंकल्पात शिक्षणाबद्दलची ठोस भुमिका मांडण्यात आली आहे. इतर सर्वच विकास कामावर तरतूद करताना शेती, उद्योग याला अधिक प्राधान्य देणे आवश्यक होते. शेतीप्रधान देश म्हणून शेतीला वैभव आणि आधार प्राप्त झाला तर रोजगारात वाढ होईल. मजुरांच्या हाताला काम मिळेल अशी भुमिका अवघ्या अर्थसंकल्पात कुठेच दिसत नाही. कारण नव्याने निर्माण झालेल्या सहकार खात्याला अर्थसंकल्पातून भरीव मदत मिळायला हवी होती. त्यातूनच दुध वाढीच्या धंद्याला बरकत मिळाली असती. आणि सिंचनाची आर्थिक ताकद अधिक भक्कमपणे व्यक्त व्हायला हवी होती. युवा पिढीच्या जडणघडणीवर शेतीमालाला प्रतिष्ठा देण्याबद्दल शेती मालाच्या बाजारपेठा देशभर आकर्षक पध्दतीने मांडणी करता आली असती. अर्थात शेतकऱ्याबद्दल अर्थसंकल्पात आस्था जाणवत नाही. अर्थसंकल्पात शेती औजारे स्वस्त होण्याबाबत काही उपाय करणे आवश्यक होते. जगातला सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. अशा परिस्थितीत कापड निर्मितीच्या उद्योगाला आणि कॉटन उद्योगाच्या क्षेत्राला भरीव अशी मदत अर्थसंकल्पात उठावपणे दिसत नाही. ३६ प्रकारची औषधे करमुक्त करण्यात आली.
