Advertisement
पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित अनुसूचित जातीमध्ये अ, ब, क, ड वर्गीकरण अंमलबजावणी होण्यासाठी बहुजन परिषदेच्या वतीने अहिल्यानगर येथे उपवर्गीकरण परिषद नुकतीच पार पडली. मुंबई येथे ता. २० मे रोजी होणाऱ्या उपवर्गीकरण मोर्चासंदर्भात समाज जागृती करण्यासाठी बहुजन रयत परिषदेच्यावतीने उपवर्गीकरण हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्ष ॲड. कोमलताई ढोबळे साळुंखे यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली.... त्यांचे संपूर्ण भाषण त्यांच्याच शब्दांत.
नावांतच सगळं काही...
आपल्या सर्वांना माहीत असेलच की मातंग समाजाला वर्गीकरणानुसार आरक्षण मिळावे, यासाठी, 20 तारखेला मुंबई येथे सकल मातंग समाजाच्या वतीने महामोचांचे आयोजन केले आहे. त्या संदर्भात आणि एकूणच मातंग आरक्षणाबद्दल समाजात प्रबोधन करण्यासाठी बहुजन रयत परिषद विविध ठिकाणी आरक्षण हक्क परिषद घेत आहे. मातंग समाज हा विकासापासून कायमच वंचित राहिला आहे. समाजाच्या न्याय्य हक्कासाठी आपल्या संघटनेने अनेक आंदोलने केली आणि ती यशस्वी करून दाखविली आहेत. संघटनेचे काम आणि संघटनेचं नाव महाराष्ट्रभर पोहोचलंय. बहुजन रयत परिषद या नावातच सर्वसमावेशकता आहे. एकी आहे. या नावातच ताकद आहे. प्रचंड ऊर्जा आहे.
असं म्हटलं जातं की नावात काय आहे? पण नावातच सगळे काही आहे. मला सांगा एखाद्याला व्यक्तीला नावच नसेल तर आपण त्याला कशी हाक मारणार? आपण जे खाती, त्या वस्तूंना नावच नसेल तर वाजाटात गेल्यानंतर वस्तूंची खरेदी कशी करणार? प्रत्येक वेळी आपण म्हणणार आहे का की मला हे द्या, ते द्या. काहीतटी नाव असले पाहिजे ना त्या वस्तूला. समजा मला पंढरपूरला जायचं आहे. मी एसटीत वसले आणि कंडक्टरने विचारले, बोला कुठले तिकीट देऊ? मी काय सांगायचं, हिकडं जायचंय, तिकडं जायचंय, असं सांगायचं का मी. तो कंडक्टर येडा होईल आणि मला बसमधून खाली उतरवेल, म्हणून नाव महत्वाचं असतं. मग ते व्यक्तीचं असो, वस्तूचं असो किंवा संघटनेचं असो. नाव ही आपली ओळख असते. त्या नावामागे एक इतिहास असतो. मुळात नाव घेण्यासारखं जर आपण काम करत असू तर आपले नाव अभिमानानं घेतलंच पाहिजे. नावाचं उल्लेख झालाच पाहिजे.
संघटनेचा मोठा वाटा....
बहुजन रयत परिषद या आपल्या संघटनेला 40 वर्षांचा इतिहास आहे. एवढी वर्ष संघटना ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता बहुजनांच्या हक्कांसाठी लढतेय. पोलीस केसेस दाखल करतील, तुरुंगात बसावे लागेल, मग आपले कसं होणार, या पळपुट्या विचारांना आपल्या कार्यकत्यांनी कधीच थाटा दिला नाही. संघटनेच्या एका छताखाली येऊन आपण अनेक आंदोलनं केली आणि ती अर्धवट न सोडता निकाली काढली. आणि आता जर समाजाच्या हितासाठी संघटना गावोगावी जाऊन आरक्षणासंदर्भात समाजप्रबोधन करत असेल, तर तिथ लागणाऱ्या वर आपल्या संघटनेचेच नाव नसेल तर काय उपयोग? बहुजन रयत परिषद है भाव काही एक-दोन वर्षांत तळागाळापर्यंत पोहोचले नाही. त्यासाठी 40 वषपिक्षा जास्त काळ त्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. त्यामुळे मला असे वाटते की, किमान स्थानिक पातळीवर मातंग समाज आरक्षणासंदर्भात बैठका घेताना आपल्या संघटनेचा बॅनर तिथे लागला पाहिजे, यासाठी आपण सर्वांनीच आग्रही राहिले पाहिजे. ज्यावेळी महामोर्चा निघेल तेव्हा तो सकल मातंग समाज या नावानेच निघेल, त्यावेळी संघटनेचे नाव वापरावे, असं माझं म्हणणं मुळीच नाही.
आपापसात भांडत बसलो तर हाती....
दुसरा आणि महत्वाचा मुद्दा असा की, मागास समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी संविधानामध्ये अनेक तरतुदी आहेत. पण आरक्षण कुणाला? अनुसूचित जाती जमातीतील प्रत्येक जातसमूहाला आरक्षणाची मिळाली आहे का? या अनुषंगाने अनुसूचित जाती जमातीअंतर्गत उपवर्गीकरण करून आरक्षणांतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळावा, असा निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राज्य सरकार देखील त्यासाठी सकारात्मक आहे. परंतु आता आरक्षण घेण्याची वेळ आली असताना मातंग समाजातच दुफळी माजली आहे. प्रत्येकजण एकमेकांवर शिंतोडे उडविण्याचे काम करत आहे. आपण आपापसात भांडत बसलो तर हाती काहीच लागणार नाही. आणि सरकारला पण हेच पाहिजे. जटी सवर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असला आणि राज्य सरकार आरक्षण देणार म्हणत असले तरी ते सहजशक्य नाही. म्हणून आपण समाजाचे घटक म्हणून जबाबदारीने वागले पाहिजे. आपल्यात एकी पाहिजे. ही अत्यंत निणविक वेळ आहे. वेळेचे गांभीर्य ओळखून, आपापसातील वादविवाद विसरून, संघटीत राहूनच यापुढे प्रत्येक पाऊल टाकले गेले पाहिजे.
समाजात एकवाक्यता हवी....
आजवर राज्यात आणि देशात अनेक आंदोलने झाली. मोर्चे निघाले, पण काही मोजक्याच आंदोलनांना यश मिळाले, याचे कारण असंघटीत समाज, प्रत्येकाचा विचार आणि कृती वेगळी असेल तर आंदोलन पुढे सरकणार नाही. कोणताही लढा यशस्वी करण्यासाठी तयारी महत्वाची असते. तिथेच आपला गोंधळ आहे. मुळात आपण जे आरक्षण मागतोय ते किती टक्के असावे, याबद्दल अजून आपण ठाम नाही आहोत. कुणी म्हणतंय 5 टक्के, कुणी म्हणतंय 7 टक्के कुणी म्हणतंय 8 टक्के आरक्षण मातंग समाजाला मिळाले पाहिजे. याचाच अर्थ आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात समाजात एकवाक्यता नाही. याचे कारण महाराष्ट्रात मातंग समाजाची लोकसंख्या नेमकी किती आहे, हेच आपल्या माहित नाही. 2011 च्या जनगणनेनुसार महाटाष्ट्रात मातंग समाजाचे अनुसूचित जातीमधील प्रमाण 19 टक्के आहे. आता उपवर्गीकरणानुसार आरक्षण द्यायचे झाल्यास एकूण 13 टक्के आरक्षणाच्या 19 टक्के म्हणजे 244 टक्के होतात. म्हणजेच मातंग समाजाला अडीच टक्के किंवा जास्तीत जाउत 3 टक्के आरक्षण मिळू शकते. म्हणजेच जर सरकारी नौकटीच्या जागेसाठी अनुसूचित जातींसाठी जट 100 जागा राखीव असतील तर त्यापैकी मातंग समाजासाठी 19 किंवा 20 जागा राखीव असतील. अजून खोलात जाऊन विचार केला तर आरक्षणासंदर्भातील शंकांचे निरसन व्हायला मदत होईल, यासाठी पंजाब, कर्नाटकमधील आरक्षणाचा देखील अभ्यास केला पाहिजे.
शक्ती प्रदर्शन म्हणजे गर्दी नव्हे....
आपल्याला किती टक्के आरक्षण मिळेल, है राज्य सरकार ठरवणार आहे. म्हणूनच आपली लढाई ही सरकारशी आहे. त्यासाठी आपण एकजुटीने हा लढा लढण्यासाठी तयार असले पाहिजे. मात्र आजही आपली लढाई कशासाठी आहे, त्याचं गांभीर्य किती आहे, हे अनेकांना माहिती नाही. मुळात मोर्चा, आंदोलने कशासाठी केली जातात, हे फक्त 20 टक्के लोकांनाच समजते. बाकीची नुसती गर्दी असते. कुणीतटी फुकट मुंबईला घेऊन जातंय म्हणून, सुट्टी आहे तर चला एक दिवस एन्जॉय करु, मुंबई बघायला मिळेल. यासाठीच अनेकजण मोर्चा किंवा आंदोलनात सहभागी होतात. आपण बघितले असेल की निवडणुकीच्या काळात शक्तीप्रदर्शन करण्यासाठी अनेक पक्षांनी पैसे देऊन भाड्याने माणसं आणली होती. आपल्याला अशा गर्दीचा भाग व्हायचं आहे का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. आरक्षण का व कशासाठी गरजेचे आहे. आरक्षणामुळे आपल्याला कसा फायदा होणार आहे. है समाजातल्या कच्च्या-बच्च्यांना पण कळले पाहिजे. फक्त कर्नाटकात आहे. पंजाबमध्ये आहे, मग आम्हाला पण द्या, असं म्हणून चालणार नाही. आरक्षण मिळविण्यासाठी त्या राज्यातील मातंग समाजाने काय प्रयत्न केले, हे आपल्यातील किती जणांना माहीत आहे?
सरकार आरक्षण संपवायलाच बसले....
सांगायचा मुद्दा हाच की, मातंग समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. आता आपली लढाई थेट सरकार सोबत आहे. ही लढाई जिंकायची असेल तर अभ्यासाची गरज आहे. फक्त आंदोलने करून चालणार नाही, तर सरकारला आपल्यातील एकी दिसली पाहिजे. आरक्षण का गरजेचे आहे? हे आपल्याला मुद्देसूदपणे पटवून देता आले पाहिजे. नाहीतर सरकार आरक्षण संपवायलाच बसले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात मातंग समाजाची एकूण लोकसंख्या, त्यांची जीवनपद्धती, उद्योग-व्यवसाय, उपजीविकेची साधने कोणती, शेतजमीन आहे की नाही, शैक्षणिक, आर्थिक, समाजिक परिस्थिती, समाजापुडील महत्वाचे प्रश्न, शासकीय योजनेचे लाभार्थी किती? वार्षिक उत्पन्न किती? शासकीय नोकरीतील प्रमाण, टाजकारणातील प्रतिनिधित्व, या सगळ्याचा चिकित्सक अभ्यास करुन त्याचा अभ्यासपूर्ण अहवाल आपल्याकडे तयार असला पाहिजे.
कृती समिती नेमणे गरजेचे....
अ ब क ड असे वर्गीकरण केले तर आपल्या वाट्याला किती आरक्षण येईल, कुणाला माहीत आहे का? सरकार नेमके कसे वर्गीकरण करणार आहे? 59 जातींसाठी 13 टक्के आरक्षण आहे. त्यातील 7-8 टक्के आरक्षण आपल्याला मिळावे असे वाटत असले तरी ते शक्य आहे का? मग सरकार यातून काय मार्ग काढेल, त्यासाठी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून आपण याबाबत काय सुचवू शकतो? असा हा सामंजस्यानं सोडवायचा प्रश्न आहे. कारण ते वाटतं तेवढं सोपं काम नाही. शेवटी मी एवढंच सांगेन की आपण निम्मी लढाई जिंकली आहे. आता आरक्षण घ्यायची वेळ आहे. अशावेळी आपापसातील हेवेदावे विसरुन एकजूट दाखविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कृती समिती नेमणे गरजेचे आहे. या समितीमध्ये राज्यातील प्रत्येक मातंग संघटनेचा एक सदस्य असेल, घटनेचे अभ्यासक, विचारवंत, प्राध्यापक, वकील, नेते, यांचा समावेश असेल, अशी कृती समिती स्थापन झाली तर या आंदोलनाला योग्य दिशा मिळेल, असं मला वाटतं.
