Advertisement
पुणे : महिलांवर होणाऱ्या घरगुती अन्याय, अत्याचार, छळ आणि सामाजिक भेदभावाच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अशा पिडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे, त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात ठोस भूमिका घेणे. मात्र, सध्याच्या घडामोडींवरून पाहता, महिला आयोगावर टिका टिप्पणी करण्यापेक्षा कायद्याची पदवीधर व्यक्ती असणे जास्त महत्त्वाचे वाटत आहे, असे मत बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्ष ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी व्यक्त केले आहे.
पुणे, मुळशीतील एका हुंडाबळी प्रकरणातून संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळ व्यक्त करीत आहे, यामध्ये महिला आयोगाची भूमिका महत्वाची ठरत असताना, यामध्ये सुरवातील दुर्लक्ष तर नंतर राजकीय भाष्य अधिक होत आहेत. यावर सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर टीका होत असून सध्याच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी ही होत आहे.
याबाबत बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्ष ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी ही आयोगाच्या निर्णयक्षमतेवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्या म्हणाल्या की, महिला आयोगावर कार्यक्षम, निष्पक्ष आणि कायद्याचे ज्ञान असलेले नेतृत्व हवे आहे. आज अनेक पीडित महिला न्यायासाठी आयोगाच्या दारात फिरतात, पण त्यांना वेळेत न्याय मिळत नाही. त्यामुळे महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायाधीश असावा, जेणेकरून निर्णय प्रक्रियेला गती मिळेल आणि पीडित महिलांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जातील. महिला आयोगाचे सशक्त आणि सक्षम नेतृत्व हे महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांना रोखण्याच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे आहे. अशा पदावर केवळ राजकीय नेमणुका न करता, तज्ञ आणि संवेदनशील व्यक्तींना संधी दिली गेली पाहिजे. सद्यस्थितीत आयोगावर तक्रारींची प्रचंड संख्या असताना देखील त्यावर कार्यवाही करण्यात दिरंगाई होत आहे. अनेक वेळा आयोगाच्या निर्णयांना कायदेशीर आधार नसल्याने ते अंमलात येत नाहीत. त्यामुळे आयोगाच्या कारभारात पारदर्शकता, संवेदनशीलता आणि न्यायालयीन दृष्टिकोन आवश्यक आहे, असेही ॲड. कोमल साळुंखे-ढोबळे यांनी नमूद केले आहे.
