#

Advertisement

Thursday, May 22, 2025, May 22, 2025 WIB
Last Updated 2025-05-22T13:01:54Z
आपला जिल्हाताज्या घडामोडीदेश विदेशमहाराष्ट्रराजकीयशहर

हुंडाबंदी कायद्याची प्रभावी अमंलबजावणी गरजेची !

Advertisement

ऍड. कोमलताई  ढोबळे-साळुंखे यांची माहिती  

पुणे : पुण्यात मावळ तालुक्यातील एका मोठ्या राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सुनेने आत्महत्या (घ) केल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर हुंडाबंदी कायद्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. हुंडाबळीच्या घटना आजही घडत असताना याबाबतच्या कायद्याविषयी अधिक जनजागृती करण्यात गरज असल्याचे स्पष्ट मत बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्षा ऍड. कोमलताई ढोबळे-साळुंखे यांनी सांगितले. सदर हुंडाबळी घटनेबाबतही त्यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त करीत कायद्याची बाजू समजावून सांगितली. हुंडाबंदी कायद्याची प्रभावी अमंलबजावणी करण्याकरीता हा कायदा समजून घेणे गरजेचे असल्याचेही ऍड. कोमलताई यांनी म्हंटले आहे.
याबाबत ऍड. कोमलताई म्हणतात की, 1983 मध्ये जेव्हा हा कायदा लागू झाला तेव्हा देशात हुंड्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढत होती. हे केवळ हुंडाबळीच्या प्रकरणांवरच नव्हे तर विवाहित महिलांवरील अत्याचार रोखण्याच्या उद्देशाने आणले गेला. भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 498A अंतर्गत, सासरच्या लोकांची क्रूरता सिद्ध करण्यासाठी हुंड्याची मागणी करणे आवश्यक नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे. हा कायदा 1983 मध्ये विवाहित महिलांना पती आणि सासरच्या लोकांकडून होणाऱ्या छळापासून वाचवण्यासाठी लागू करण्यात आलेला आहे. कलम 498A मध्ये दोन प्रकारची क्रूरता गुन्हा मानण्यात आली आहे. प्रथम, जेव्हा स्त्रीवर अशा प्रकारे अत्याचार केला जातो की तिला तीव्र मानसिक आणि शारीरिक वेदना होतात. दुसरे, जेव्हा स्त्रीवर काही बेकायदेशीर मागणी पूर्ण करण्यासाठी दबाव आणला जातो. यापैकी कोणतीही स्थिती उद्भवल्यास पती किंवा सासरच्या लोकांवर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. 


महिलांच्या सुरक्षेसाठी बनवलेले प्रमुख कायदे : 

हुंडा बंदी कायदा, 1961

उद्देशः हुंडा प्रथा बंद करणे आणि दोषींना शिक्षा करणे. 

........................

भारतीय दंड संहिता (IPC) चे कलम 498A

उद्देश : विवाहित महिलांना हुंडाबळी आणि मानसिक/शारीरिक छळापासून संरक्षण करणे. गैरवापर: या कलमांतर्गत अटक त्वरित होते. अनेक प्रकरणांमध्ये पुरुष आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तपासाशिवाय त्रास दिला जातो.

........................

घरगुती हिंसाचार कायदा, 2005

उद्देश- महिलांना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि लैंगिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणे.

........................

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ कायदा 2013

उद्देश - या कायद्याचा उद्देश महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण करणे हा आहे.

........................

बलात्काराशी संबंधित कायदे (IPC कलम 376, 354)

उद्देश- महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि लैंगिक गुन्हे रोखण्यासाठी केले.

........................

हिंदू विवाह कायदा, 1955

पोटगी कलम 24/25 उद्देश- घटस्फोटादरम्यान आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना भरणपोषण देण्याची तरतूद.