Advertisement
मुंबई : राज्यात सध्या हिंदी भाषेची सक्ती आणि तत्सम मुद्देच चर्चेत असून त्यांचा पाया असणारं शिक्षणच कुठेतरी कमी पडत आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कारण, राज्यात अद्यापही अनेक ठिकाणी शाळाच पोहोचू शकलेल्या नाहीत.
समग्र शिक्षण अभियानाचा अर्थसंकल्प ठरवण्यासाठी नुकतीच राज्यासह केंद्र शासनाच्या शिक्षण विभागाची संयुक्त बैठक पार पडली. बैठकीतील 'युडायस'च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र राज्यात 8 हजार 123 गावांमध्ये शाळांची सुविधा नसून, खुद्द राज्याच्या शिक्षण विभागाने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ही बाब मान्य केली आहे.
पारनेरचे आमदार काशीनाथ दाते यांच्यासह इतर काही सदस्यांनी विधानसभेत यासंदर्भातील तारांकिच प्रश्न उपस्थित केला होता. ज्यातून ही माहिती समोर आली. सदर माहितीनुसार 1650 गावांमध्ये प्राथमिक शाळा आणि 6563 गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा नसल्याचं लक्षात आलं आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला असता राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी त्याबाबतचं लेखी उत्तर दिलं.
इतकंच नव्हे, तर राज्यातील 5373 शाळांमध्ये वीज, 530 शाळांमध्ये पिण्याचं पाणी, 3335 शाळांमध्ये मुलींसाठी तर 5124 शाळांमध्ये मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालय नसल्याचं निदर्शनास आल्याबाबता प्रश्नही उपस्थित केला असता त्यावरही हे अंशतः सत्य असल्याचं उत्तर शिक्षण विभागानं दिलं. ज्यामुळं हिंदी भाषेच्या सक्तीऐवजी आणि त्रिभाषा सूत्रावरून सुरू असणाऱ्या एकंदर वादंगाऐवजी शासनानं या प्राथमिक गोष्टींकडे लक्ष केंद्रीत करावं अशीच मागणी आता जनसामान्यांकडूनही केली जात आहे.
