Advertisement
ट्रस्ट कायद्यामध्ये अमूलाग्र बदलच्या विधेयकाला राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची मंजुरी
मुंबई : धर्मादाय आयक्तांच्या पूर्व परवानगीशिवाय न्यासाची (ट्रस्टच्या) स्थावर मिळकतीची विश्वस्तांनी परस्पर विक्री केल्यास विश्वस्तांना एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि पन्नास हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात येईल. हाच नियम निर्धन व गरीब रुग्णांना उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयाच्या विश्वस्तांना लागू आहे. पूर्वी या नियमात शिक्षा आणि दंड कमी होता. आता, शिक्षा वाढल्यामुळे दोषी विश्वस्तांना एक वर्षे तुरूंगात काढावी लागणार आहेत.
महाराष्ट्र विधिमंडळाने पावसाळी अधिवेशनात ट्रस्ट कायद्यामध्ये अमूलाग्र बदल करण्याच्या विधेयकाला राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी ३० ऑगस्ट रोजी मंजुरी दिली. त्यामुळे दि. १ सप्टेंबरपासून महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास नोंदणी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याने सुधारित तरतुदी तत्काळ प्रभावाने लागू झाल्या आहेत. त्यातील नवीन कलम ९(अ) नुसार ‘तहहयात विश्वस्त’ आणि कलम १७ (अ) नुसार ‘पदावधी विश्वस्त’ (ठराविक मुदतीसाठी) अशी स्वतंत्र व्याख्या करण्यात आली आहे. नवीन कलम ३०(अ) प्रमाणे आता एकूण विश्वस्त मंडळाच्या संख्येच्या केवळ एक चतुर्थांश एवढेच तहहयात विश्वस्त असू शकतील आणि पदावधी विश्वस्तांचा कार्यकाळ हा फक्त पाच वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी राहू शकेल.
कार्यकाळ संपल्यावर जर पुनर्नियुक्ती झाली नाही तर अशा पदावधी विश्वस्ताचे सर्व अधिकार संपुष्टात येतील. तसेच तहहयात आणि पदावधी असे एकूण विश्वस्त न्यास पत्रामध्ये नमूद केलेल्या संख्येपेक्षा जास्त नियुक्त करता येणार नाहीत. सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे नवीन कलम ५० (ब) नुसार एकाद्या ट्रस्टचे ट्रस्टी म्हणून कार्य करण्याचे, ट्रस्टी नेमण्याचे किंवा न्यास पत्र (ट्रस्ट डीड) मध्ये बदल करण्याचे दिवाणी आणि जिल्हा न्यायाधीशांचे अधिकार रद्द करून ते सर्व अधिकार आता केवळ धर्मादाय आयुक्तांना असतील असे नमूद केले आहे.
दरम्यान, सह धर्मादाय आयुक्तांकडे पुनर्विलोकन (रिव्हिजन) अर्जाद्वारे दाद मागण्यास चार महिन्यांचा कालावधी निश्चित धर्मादाय उपायुक्त अथवा सहाय्यक आयुक्तांचे आदेशा विरुद्ध सह धर्मादाय आयुक्तांकडे पुनर्विलोकन (रिव्हिजन) अर्जाद्वारे दाद मागण्यास आदेश दिनांकापासून चार महिन्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
