Advertisement
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडूनही होणार अंमलबजावणी
पुणे :देशभरात निकृष्ट दर्जाच्या विधी (लॉ कॉलेज) महाविद्यालयांची संख्या वाढली आहे. अशा महाविद्यालयांना आळा घालण्यासाठी आणि कायदेशीर शिक्षणाचा दर्जा अधिकाधिक सुधारण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत पुढील तीन वर्षांसाठी देशभरात कोणत्याही नव्या विधी महाविद्यालयास परवानगी दिली जाणार नाही, केवळ अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडूनही यापुढे नव्या विधी महाविद्यालयांना परवानगी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट कारण्यात आले आहे.
देशात सध्या 1700 विधी महाविद्यालय आहेत. ही महाविद्यालये न्यायालयीन कामकाजासाठी सक्षम वकील देवू शकतात. सध्या विधी शिक्षण आणि वकिली व्यवसायाचा दर्जा सुधारण्याची गरज असल्याचेही बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने म्हंटले आहे.
देशातील राज्य सरकारे आणि विद्यापीठे कोणतीही तपासणी न करताच नवीन महाविद्यालयांना ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देतात यातून अनेक महाविद्यालयांमध्ये केवळ नावापुरती चालविली जातात, त्यांच्याकडे कायदे विषयक ज्ञान असणारे प्राध्यापक नसतात, विशेष म्हणजे त्यांना कोणतेही अनुदान मिळत नाही आणि एलएलएम व पीएच.डी.पदव्यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. यातून विधी शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले असल्याचेही बीसीआयने म्हंटले आहे. यापूर्वी 2016 मध्येही बीसीआयने असाच निर्णय घेतला होता. मात्र, तरीही विविध राज्य सरकारांनी 300 पेक्षा अधिक विधी महाविद्यालयांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले तसेच विद्यापीठांनी त्यांना संलग्नता दिली. कौन्सिलने परवानगी नाकारल्यानंतर अनेक प्रकरणे आता न्यायालयात गेलेली आहेत.
बीसीआयचे ना हरकत प्रमाणपत्र गरजेचेच
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांकडून मान्यतेचे प्रस्ताव मागवले आहेत. मात्र, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणार्या विधी महाविद्यालयांचेच मान्यतेचे प्रस्ताव स्वीकारण्यात येतील, असे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे यांनी स्वष्ट केले आहे. त्यामुळे पुणे विद्यापीठाकडून नवीन महाविद्यालयांना परवानगी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
