Advertisement
वर्धा : सर्व राज्य सरकारला अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकर करता येते. या आदेशाची अंमलबजावणी लगतच्या राज्यांनी लगेच सुरू केली. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सकल मातंग समाजाने केली आहे. या संदर्भात अजय डोंगरे, हिराताई खडसे, नारायण आमटे, संजय तिळले व इतर पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ९ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या संदर्भात १ ऑगस्ट २०२४ ला सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. सर्व राज्य सरकारला अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकर करता येते. या आदेशाची अंमलबजावणी शेजारच्या राज्यानी लगेच सुरू केली. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सकल मातंग समाजाने निवेदनातून केली आहे. उपवर्गीकर करण्यास महाराष्ट्र सरकार दिरंगाई करत असेल तर सकल मातंग समाज लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन करेल, असा इशारा दिला आहे. तसेच बदर समितीच्या अहवालावर तातडीने राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, बदर समितीला आणखी जास्त वेळ वाढवून देण्यात येवू नये, अशीही मागणी केली आहे. यावेळी हिराताई खडसे, ओम बावणे, सुनील पोटफोडे, धर्मा पडघान, किशोर वाघमारे, सुभाष सरकटे, शंकर वानखेडे, किरण खडसे, बाबाराव काळे, सुधाकर डोंगरे, सागर फोडेकर, ज्योत्सना खडसे, राजू बावणे व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
