Advertisement
कृषी तंत्रज्ञानाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात
पुणे : शेतीसाठी पारंपरिक पद्धती पुरेशा नसल्याचं आजच्या काळात स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं २०२५ ते २०२९ या काळासाठी ‘महाॲग्री-एआय धोरण’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा भक्कम पाया रचला जाणार आहे.शेतकरी मोबाईलवरून एखाद्या चॅटबॉटशी मराठीत संवाद साधून पीक संरक्षण, हवामान अंदाज किंवा बाजारभावाची माहिती घेत आहे, हे दृश्य लवकरच वास्तवात दिसणार आहे. कारण, मराठी भाषिक चॅटबॉट्स आणि व्हॉईस असिस्टंट्स हा या धोरणाचा महत्त्वपूर्ण भाग असणार आहे.
पिकांवर कोणती खते वापरली गेली? औषधे कधी टाकली? पिकाची कापणी कशी झाली? याचं सर्व डिजिटल रेकॉर्ड जिओ-टॅगसह तयार होणार आहे. ब्लॉकचेन, क्यूआर कोड यांचा वापर करून शेतमालाच्या प्रत्येक टप्प्याची पारदर्शक नोंद ठेवली जाईल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्या देशातील कृषी उत्पादनांची विश्वासार्हता वाढेल.
भारत सरकारने फक्त एआय धोरणालाच नाही, तर ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी २९ हेक्टर जमीन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही घेण्यात आला आहे, विशेष म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यातील जांबुटके गावात हा प्रकल्प होणार आहे. यासाठी पहिल्या तीन वर्षांत तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. हा निधी केवळ योजना सादर करण्यापुरता नाही, तर त्याची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
शेतीतील सर्व निर्णय आता ‘डेटा बेस्ड’
क्लाऊड आधारित कृषी डेटा एक्स्चेंज ही संकल्पना या धोरणाचा गाभा आहे. विविध सरकारी डेटाबेस एकत्र आणून, एकसंध डिजिटल शेती प्लॅटफॉर्म तयार जाणार आहे, त्यामुळे कृषी निर्णय घेताना ‘अनुभवावर आधारित अंदाज’ नव्हे, तर डेटा विश्लेषणावर आधारित सल्ला शेतकऱ्यांना तातडीने मिळेल. शेतकरी, कृषी अधिकारी, आणि उत्पादक संस्थांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे हँड्स ऑन ट्रेनिंग घेता यावं म्हणून विशेष टूलकिट, मदत कक्ष, आणि ऑन फील्ड वर्कशॉप्स सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी सरकार तांत्रिक संस्थांशी थेट भागीदारी करणार आहे.
