Advertisement
राज्यपालांकडून राष्ट्रीय बाजाराची अधिसूचना जाहीर
मुंबई : महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात मोठा बदल घडविणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी "महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३" मध्ये सुधारणा करणारा आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारांच्या स्थापनेचा अध्यादेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये रचना, कार्यपद्धती आणि व्यवस्थापनात महत्त्वाचे बदल होणार आहेत.
राज्यातील पहिल्या टप्प्यातील ५१ बाजार समित्यांपैकी मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या आठ समित्यांचा राष्ट्रीय बाजारांच्या यादीमध्ये समावेश होणार आहे, अशी माहिती पणन संचालक विकास रसाळ यांनी दिली.
पूर्वी महसूल विभागातील बारा संचालक सदस्य विविध विभागांतून निवडले जात होते. मात्र, नव्या सुधारित अध्यादेशानुसार आता फक्त कोकण महसूल विभागातून शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
काय फायदा मिळणार?
अधिसूचनेनुसार, ज्या बाजारात वार्षिक ८० हजार मेट्रिक टनांपेक्षा कमी नसलेली कृषी उत्पन्नाची उलाढाल आहे किंवा शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या मर्यादेप्रमाणे उत्पन्न आहे, आणि ज्या बाजारात किमान दोन राज्यांमधून शेतमालाची आवक होते, अशा बाजाराला राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार म्हणून घोषित केले जाऊ शकते. म्हणजेच कोणत्याही विद्यमान बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा मिळविण्याची संधी उपलब्ध राहील.
या बदलामागील उद्देश म्हणजे ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार (e-NAM) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. अद्यापपर्यंत राज्यात एकल एकीकृत व्यापार परवाना (Single Unified Trading License) नसल्यामुळे, आंतरबाजार आणि आंतरराज्य व्यापारात अडथळे येत होते. आता सुधारित अधिनियमानुसार अशा एकत्रित परवान्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यभरातील बाजार एकत्रित प्रणालीत जोडले जातील आणि शेतकऱ्यांना थेट, पारदर्शक व्यवहारातून चांगला दर मिळू शकेल.
