Advertisement
सरकारचा अध्यादेश! लवकरच भरती
पुणे : महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून याचा स्थानिक मराठी मुलांना मोठा फायदा होणार आहे. मागील काही काळापासून बेरोजगारीचा मुद्दा चर्चेत असतानाच आता राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशाच्या आधारे पुण्यातील एका नामवंत बँकेने स्थानिकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये यापुढे स्थानिकांसाठी 70 टक्के जागा राखीव असणार आहेत. विशेष म्हणजे पुणे जिल्हा सहकारू बँकेसाठी लवकरच 1080 पदासांठी भर्ती प्रक्रिया सुरू होत असून त्यासाठी हा नवा शासन आदेश लागू असणार आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र त्या-त्या जिल्ह्यापुरते मर्यादीत आहे. तसेच या बँकांचे सर्व सभासद त्या जिल्ह्यातील असतात. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिल्यास असे कर्मचारी बँकेचे ग्राहक / सभासद / ठेवीदार यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देऊ शकतील.
राज्य सरकारने आपल्या अद्यादेशात पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत #
1) संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी (Domicile Certificate / अधिवास प्रमाणपत्र) असलेल्या उमेदवारांना 70 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात.
2) उर्वरीत 30 टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या असतील. तथापि, जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यास या जागा स्थानिक उमेदवारांमधुन भरता येतील.
3) सदर शासन निर्णय ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पदभरतीची जाहिरात या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी प्रसिध्द केली आहे त्या बँकांनाही लागू राहील.
4). जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती संदर्भात अधिकृत संस्थांची तालिका / पॅनल तयार करण्याबाबत दिलेले निर्देश वगळुन शासन आदेश दि. 15 जून 2018 व शासन निर्णय दि. 23 जून 2022 मधील अन्य तरतूदी पूर्वीप्रमाणे लागू राहतील.
