Advertisement
गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ऍड. कोमलताई साळुंखे -ढोबळे यांचे निवेदन
पुणे : पोलिसांच्या रिक्त पदांवर नव्याने भरती करण्यासाठी राज्य सरकारने मागील वर्षी (२०२४) सुधारित बिंदूनामावली जाहीर केली होती. बिंदूनामावलीतील निर्देशानुसार पोलीस भरतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब,क,ड), इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, एसईबीसी, इडब्ल्यूएस आणि सर्वसाधारण गट असे आरक्षण निश्चित करण्यात आले, त्याशिवाय सामाजिक जाणिवेतून महिला खेळाडू, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, माजी सैनिक, अंशकालीन पदवीधर, पोलीस कर्मचाऱ्यांची आणि अनाथ उमेदवारांसाठी पोलीस भरतीच्या एकूण रिक्त पदांच्या एक टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या प्रत्यक्षात या पोलीस भरती प्रक्रियेत पोलीस बॅन्ड्स्मन तसेच अनाथ या घटकांच्या जाहिरातीमध्ये प्रत्यक प्रवर्गासाठी असणाऱ्या सामाजीक आरक्षणानुसार जागांची स्पष्टता नसल्यामुळे दरवर्षी प्रमाणे या ही वर्षी उमेदवारांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे, याबाबत गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष देवून पोलीस भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि न्याय तत्त्वांना प्राधान्य देत गृह विभागाने घटकनिहाय राबवावी, या प्रक्रियेबाबत कार्यवाहीच्या सूचना कराव्यात, अशी विनंती निवेदनाद्वारे केली असल्याचे बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्षा ऍड. कोमलताई साळुंखे -ढोबळे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये १५२९४ पदांची ऑनलाईन भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, या भरती प्रक्रियेच्या संदर्भातील जाहीरातीमध्ये सामाजीक आरक्षणानुसार जागांची स्पष्टता नसल्यामुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे, यासंदर्भात राज्यभरातून समाजातील युवकांनी आपल्या व्यथा पत्र, सोशल मीडिया आदी माध्यमातून मांडल्या आहेत, या पार्श्वभूमीवर अड. कोमलताइ साळुंखे-ढोबळे यांनी गृहमंत्री फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी सांगितले की, पोलीस भरतीच्या जाहिरातीमध्ये सामाजीक आरक्षणानुसार कोणत्या प्रवर्गाला किती जागा याबाबत स्पष्टता दिलेली नाही, दरवर्षी अंतिम निकाल लागल्यानंतरच अनाथाच्या एक टक्के आरक्षणानुसार कोणत्यातरी एका समाजिक प्रवर्गातील एक, दोन जागा कमी करून त्या अनाथांना दिल्या जातात. त्यामुळे ज्या प्रवर्गाच्या जागा अनाथाला दिल्या जातात. त्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे बॅन्डस्मन व अनाथ या घटकांच्या जाहिराती प्रसिध्द करताना सामाजीक आरक्षणानुसार जागांचा तपशील देण्याबाबत गृह विभागाने विशेष दखल घेणे गरजेचे आहे. परंतु, याबाबीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते. विशेष म्हणजे सरकारने घेतलेल्या १ जुलै २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंनाही पोलीस भरतीत ५ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे महायुती सरकारने २०२४ मध्ये जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) या वर्गातील उमेदवारांना १० टक्के आरक्षण लागू केल्याने मराठा समाजातील तरुणांसाठीही पोलीस भरतीत संधी निर्माण झाली आहे, अशा स्थितीत पोलीस बॅन्ड्स्मन तसेच अनाथ या घटकांना समाजातील आरक्षणात घुसविले जात आहे त्यातच बॅन्डस्मन पदासाठी मुंबई, यवतमाळ, पुणे शहर, सोलापूर शहर, छत्रपती सभाजीनगर ग्रामीण, वाशीम आणि गोंदिया अशा एकूण सात घटकांत जागा देण्यात आल्या आहेत. यामधील मुंबई व यवतमाळ या दोन जिल्ह्यामध्येच सामाजीक आरक्षणानुसार प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागांची सविस्तर माहिती दिली आहे. परंतु उर्वरीत पाच जिल्ह्यांत केवळ जागांची संख्या दिली आहे. त्यामध्ये प्रवर्ग निहाय उपलब्ध जागांचा उल्लेख नसल्याने अर्ज भरतांना उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे, ही प्रक्रिया खरोखरच पारदर्शक म्हणावी का, अशाही प्रश्न करण्यात आल्याचे ऍड. कोमलताई साळुंखे -ढोबळे यांनी सांगितले.
वयोमर्यादयेचाही असा घोळ :
पोलीस भरती अर्ज करताना किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे आहे. ही वयोमर्यादा अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत म्हणजे ३० नोव्हेंबर पर्यंत १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या सर्व उमेदवारांना अर्ज करता येतील असे दरवर्षी प्रमाणे या वर्षीच्याही जाहिरातीत नमूद करण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्ष अर्ज भरताना ज्या उमेदवारांचे वय १ जानेवारी २०१५ ला १८ पूर्ण झाले, फक्त त्यापर्यंतच्याच उमेदवारांनाचे अर्ज स्विकृत होत आहेत. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर पर्यंत १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्विकृत होत नाहीत. ही एक गंभीर तांत्रिक त्रुटी असल्यामुळे उमेदवारांमध्ये नाराजी आहे.
