Advertisement
मुंबई : महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (MERC) दिलेला 25 जून 2025 चा महत्त्वाचा पुनर्विचार आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे, वीज दरातील बदल रद्द झाले आहेत. वीज दरांमध्ये कोणताही बदल करायचा असेल तर ग्राहकांना आणि इतरांना बोलण्याची संधी देणे बंधनकारक आहे. न्यायालयात सादर झालेल्या माहितीनुसार, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करून, म्हणजे संबंधित पक्षांना आणि ग्राहकांना ऐकून न घेताच हा आदेश दिला गेला होता, म्हणूनच खंडपीठाने तो बेकायदा ठरवला.
न्यायमूर्ती बी. पी. कोळबावाला आणि फिरदौस पूनिवाला यांच्या खंडपीठाने MERC चा 25 जून 2025 चा पुनर्विचार आदेश रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, नवा आदेश येईपर्यंत 28 मार्च 2025 चा मूळ 'मल्टी इयर टॅरिफ' (MYT) आदेशच लागू राहील. हे प्रकरण पुन्हा MERC कडे पाठवण्यात आले आहे. आता आयोग सर्व ग्राहक आणि भागधारकांना ऐकून घेऊन नव्याने निर्णय देईल. वीज वितरण कंपनी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) आणि MERC यांनी या निकालाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यासाठी, उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर 4 आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.
