Advertisement
राणी पुतळाबाई लॉ कॉलेजच्या मुख्य संचालीका ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांचे मत
पुणे : राज्य शासनाने वकील संरक्षण कायदा मसुदा वकिलांच्या सुरक्षेसाठी तयार केला असला तरी तो अपेक्षाभंग करणारा आहे. वकिलांवर होणारे हल्ले, धमक्या, कार्यालयांची तोडफोड, अब्रुनुकसान आणि सोशल मीडियावरील बदनामी याबाबत या मसुद्यामध्ये विश्लेषणाचा अभाव आहे. काही गुन्ह्यांत तर वकिलांनाच तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद सुचविण्यात आली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या बहुतांश तरतुदी या वकिलांना लागू राहणार आहेत, हे म्हणजे वकिली सेवेवरच गदा आणण्यासारखे आहे, अशी स्पष्ट भूमिका राणी पुतळाबाई लॉ कॉलेजच्या मुख्य संचालीका ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी व्यक्त केली आहे.
याबाबत नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनात वकील संरक्षण अधिनियम विधेयक सादर करण्यात आले. न्यायालयीन कामकाजा वेळी वकिलांवर होत असलेले हल्ले आणि त्यांच्यावर टाकण्यात येणारा दबाव, या पार्श्वभूमीवर वकिलांसाठी स्वतंत्र संरक्षणाचा कायदा असावा, या उद्देशाने विधेयक मांडले गेले. परंतु, याबाबतचा मसुदा सरकारचा नसून तो खासगी सभासदांकडून सादर करण्यात आल्याने तसेच इतर राज्यांतील अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचा अभ्यास न करताच मसुदा तयार करण्यात आल्याने यामध्ये अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. या मसुद्यामध्ये वकिलांनाच शिक्षा होइल, अशी कलमे नमुद करण्यात आली आहेत. या कारणास्तव हा मसुदा मंजुर करताना त्यावर विधी तज्ज्ञांशी चर्चा करणे गरजेचे ठरणार आहे. याकरीता ज्येष्ठ वकिलांची स्वतंत्र समिती स्थापन करणे गरजेचे आहे. सदर मसुदा जशाच्या तसा मंजुर केला गेल्यास वकिलांकडून त्यास विरोध होण्याची चिन्हे आहेत.
मान्यवर वकिलांच्या प्रतिक्रिया :
राणी पुतळाबाई लॉ कॉलेजच्या ॲड. हर्षदा मोहगावकर यांनी प्रतिक्रिया दिली, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने तयार केलेला वकील संरक्षणाचा मसुदा राज्य सरकारकडे दिला असला तरी या मुसद्याचा विचार करताना या मसुद्यातील काही तरतुदी वकिलांच्या विरोधातील आहेत. यातून वकीली सेवेत अडचणी येऊ शकतात, मसुद्यातील या तरतुदीचा फेरविचार व्हायला हवा. राज्य सरकारने बार कौन्सिलने दिलेला मसुदा मान्य करावा अथवा राज्यातील वकिलांची समिती नेमावी. यामध्ये बार कौन्सिलच्या सदस्यांचा समावेश असावा. कायद्याचे संरक्षण करताना वकिलांचे हित जपणेही हे गरजेचे आहे.
ॲड. प्रणिता मोकाशे यांनी म्हंटले आहे की, वकील संरक्षणासाठी जो काही मसुदा तयार करण्यात आला आहे, तो परिपूर्ण नाही. यामध्ये अनेक सुधारणा कराव्यात लागणार आहेत. वकिलांचे हक्क आणि संरक्षण गरजेचे असताना यामध्ये वकिलांविरोधीच तरतुदी आहेत. या मसुद्यामध्ये अशिलाला ग्राहक असे संबोधले गेले आहे, याशिवाय वकिलांच्या कामाचे ठिकाण याबद्दलही स्पष्ट उल्लेख कोठे नाही. संरक्षणात्मक कायद्याची व्याख्या यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
