Advertisement
अॅड. कोमल साळुंखे यांचा संतप्त सवाल; नगरसेवक नगराध्यक्षांना हटविण्याचा निर्णय
पुणे : लोक नियुक्त नगराध्यक्षांवर निवडून आलेले नगरसेवक अविश्वास ठराव आणू शकतात, असा निर्णय राज्य शासन मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, 2/3 नगरसेवकांचे स्वाक्षरीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांडे दिले की, 10 दिवसांत सभा घेऊन जिल्हाधिकारी संबंधीत नगराध्यक्षावर अविश्वास ठराव मंजूर करून त्यांना पदावरून हटवू शकतात, हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी यातून नगराध्यक्षाला नगरसेवकांच्याच दबावाखाली राहून काम करावे लागणार आहे, नगरपरिषेदच्या निवडणुकीपूर्वीच हा निर्णय शासनाने घेतल्याने राजकीय वर्तुळात संतापाची लाट उसळली आहे, यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. कोमल साळुंखे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत, मग जनतेतून मतदान प्रक्रियेचा टाईमपास कशाला? असा थेट सवाल राज्य सरकारला केला आहे.
नगराध्यक्षांना थेट जनतेतून निवडून देण्याची प्रक्रिया असताना, आता त्यांना नगरसेवकांच्या प्रस्तावाद्वारे पदावरून हटवण्याचा अधिकार नगरसेवकांना बहाल करण्यात आला आहे. या निर्णयावर लक्षवेधी बरोबर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. कोमल साळुंखे म्हणाल्या की, नगराध्यक्षांना जनतेतून निवडून देण्याचा मूळ उद्देश त्यांना पाच वर्षांचा स्थिर कालावधी देऊन विकासाची कामे करण्याची संधी देणे हा होता. मात्र, नवीन नियमांमुळे नगराध्यक्ष सतत राजकीय अस्थिरतेच्या दबावाखाली काम करतील, परिणामी विकासाची कामे थांबतील. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अस्थिरता वाढेल. नगराध्यक्ष थेट जनतेच्या मताने निवडून येतात. त्यांना हटवण्याचा अधिकार नगरसेवकांना दिल्यास, नगरसेवक जनतेच्या मतापेक्षा आपले राजकीय हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न करतील, ज्यामुळे लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन होईल. नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांच्यात सतत सत्ता संघर्षाची स्थिती निर्माण होईल. विकासाच्या कामांऐवजी पाचही वर्षे 'खुर्ची वाचवा आणि 'सत्ता पालट करा याच राजकारणात ऊर्जा खर्च होईल. सततच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत अडथळे येतील आणि सर्वसामान्य नागरिकांची कामे खोळंबतील.
जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि वेळ वाया जाईल, कारण नगराध्यक्ष निवडणुकीनंतर लगेचच 'अविश्वास प्रस्तावाच्या राजकारणात अडकतील. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 'गटबाजी आणि 'खुर्चीचे राजकारण वाढीस लागण्याची शक्यता आहे. यावर सरकारने फेरविचार करावा आणि जनतेच्या मताचा आदर राखावा, असे स्पष्ट मत अॅड. साळुंखे यांनी व्यक्त केले आहे.
