Advertisement
राज्य वकील परिषदांमध्ये तीस टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित
पुणे : राज्य वकील परिषदांमध्ये तीस टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. वीस टक्के जागा या निवडणुकीद्वारे तर दहा टक्के जागा थेट नियुक्तीद्वारे भरण्यात येतील, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य वकील परिषदेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये महिला प्रतिनिधित्वाचा मार्ग अधिकृतरीत्या मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने योगमाया एम. जी. आणि शहेला चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा आदेश दिला. या याचिकांमध्ये वकील परिषदांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने राज्य वकील परिषदांमध्ये किमान तीस टक्के महिला आरक्षण असावे. मात्र, सध्याच्या वर्षी थेट नियुक्तीद्वारे महिला सदस्यांची निवड करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. तसेच, थेट नियुक्तीची टक्केवारी पंधरा टक्क्यांपर्यंत वाढवावी असा प्रस्ताव दिला. त्यावर न्यायालयाने मर्यादा दहा टक्क्यांपर्यंत ठेवावी. तसेच, ज्या परिषदांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया आधीच सुरू आहे तसेच ज्या वकील परिषदांच्या निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे.
भोसरी येथील पुतळाबाइ वमुन्स लॉ कालेजच्या संचालक ॲड. कोमलताइ साळुंखे-ढोबळे याबाबत म्हणाल्या की....
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे महिला वकिलांना राज्य वकील परिषद निवडणुकांमध्ये केवळ मतदार म्हणून नव्हे, तर निर्णय घेणाऱ्या जबाबदार प्रतिनिधी म्हणून निवडणूक लढविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. आत्तापर्यंत परिषदेत सर्व पुरुष सदस्य होते. त्यामुळे महिला वकिलांच्या समस्या त्यांच्याकडेच मांडाव्या लागत होत्या. आता, महिला वकीलांच्या अडचणी लक्षात घेता सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. महिला वकीलांच्या अडचणी आता आम्ही स्वतः मांडू शकतो. महिला वकीलांसाठी हा अभिमानास्पद निर्णय आहे. पुरुष आणि स्त्री या दोघांनाही कायद्याने समान अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे प्रतिनिधीत्वात भेदभाव नकोच होता, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे आता महिला वकिलांनाही समान न्याय मिळणार आहे.
