Advertisement
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा - 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणूकाही होणार जाहीर
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यंत्रणा अपुरी असल्याचे कारण देत निवडणुकांसाठी १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत आयोगाला मोठा दिलासा दिला आहे. येत्या काही आठवड्यांत निवडणुका जाहीर होणार आहेत.
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने नगर पंचायती आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका वेळेत पूर्ण झाल्या आहेत. तसेच महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची प्रक्रियाही नियोजित वेळेत सुरू आहे. मात्र, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय यंत्रणा, कर्मचारी आणि इतर व्यवस्था अपुरी असल्याने आयोगाने सुप्रीम कोर्टाकडे मुदतवाढीची विनंती केली होती.
राज्यात एकूण ३२ जिल्हा परिषदा आहेत. त्यापैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार, ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तेथे निवडणुका घेता येत नाहीत. त्यामुळे या २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सध्या स्थगित राहणार आहेत. उर्वरित १२ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादेच्या चौकटीत असल्याने, त्या ठिकाणी पुढील काही दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर, आरक्षण मर्यादा न ओलांडलेल्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही जाहीर केल्या जाणार आहेत. या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढील महिनाभरात पूर्ण केल्या जातील, अशी माहिती आहे. आयोग लवकरच याबाबत अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम सादर करणार आहे.
उर्वरित निवडणूका एप्रिल - मे मध्ये होणार
ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे, त्या ठिकाणच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार आहेत. फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षा असल्याने या कालावधीत निवडणुका घेणे शक्य नाही. त्यामुळे अशा ठिकाणी निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग काही अंशी मोकळा झाला आहे.
