Advertisement
पुणे : ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना विभाग आणि एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, सिडको यासारख्या प्राधिकरणांमार्फतही पाणंद रस्त्यांची कामे करता येतील. प्रति कि.मी. १५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत खडी उपलब्ध असल्यास खडीकरण करण्यास मुभा असेल. जास्तीचा निधी सीएसआर मधूनही घेता येईल. रस्त्याच्या ५ कि.मी. परिसरातील तलाव, बंधारे किंवा नदीचे खोलीकरण करून त्यातील माती, मुरूम आणि दगड विनारॉयल्टी वापरता येतील. कामाच्या देखरेखीसाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीला बाह्ययंत्रणेद्वारे एका स्थापत्य अभियंत्याची नेमणूक करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेसाठी कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन केले जाणार नाही. जे शेतकरी स्वतःहून जमीन देतील, त्यांना नोंदणीकृत बक्षीसपत्र किंवा हक्कसोड पत्र देणे अनिवार्य आहे. या नोंदणीसाठी शासनाने संबंधित तलाठी यांना प्राधिकृत केले आहे. एकदा दिलेली जमीन शेतकऱ्याला परत मागता येणार नाही आणि तशी नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. त्यामध्ये नव्याने या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. पाणंद रस्त्यांची कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी खडी आणि मुरूमाच्या दबाईची तपासणी करणे आवश्यकआहे. विशेष म्हणजे यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंत्याकडून कामाची तांत्रिक गुणवत्ता तपासणी अनिवार्य करण्यात आले आहे.
