Advertisement
उच्च न्यायालयाने अण्णा हजारे यांचा आक्षेप अर्ज फेटाळला
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला असून सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचा आक्षेप अर्ज आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचा हस्तक्षेप अर्ज फेटाळून लावला आहे. यामुळे दिवंगत नेते अजित पवार यांच्यासह उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, रोहित पवार यांच्यासह 70 जणांना मिळालेल्या क्लीन चीटवर आज पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झालं आहे.
2007 ते 2011 या काळात बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने निकष डावलून साखर कारखान्यांनी सूतगिरण्यांना कर्ज वाटप केलं होतं. एनपीए झालेल्या साखर कारखान्यांना पुन्हा कर्ज देऊन कर्ज न फेडल्यास कवडीमोल भावान संचालकांच्या नातेवाईकांनी कारखाने मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयने कोर्टात कठोर भूमिका घेत हस्तक्षेप अर्ज टिकवण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले होते. मात्र मुंबई हायकोर्टाने हा अर्ज फेटाळून लावल्याने आता महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक प्रकरणावर पडदा पडला आहे.
राज्य सहकारी बँकेने 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि काही कंपन्यांना हे कर्जवाटप करण्यात आलं होतं. ही सर्व कर्ज बुडीत निघाली होती.
