Advertisement
ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांची मागणी
पुणे : महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम 155 चा वापर प्रामुख्याने 7/12 उताऱ्यावरील लेखनदोष किंवा साध्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी केला जातो. मात्र, पुणे जिल्ह्यासह अनेक ठिकाणी महसूल अधिकाऱ्यांनी या कलमाचा चुकीचा अर्थ लावत जमिनीच्या मालकी हक्कांतच परस्पर बदल केले आहेत. जुलै आणि ऑगस्ट 2025 दरम्यान हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. यामध्ये जमिनीचे मालकी हक्क बदलताना मूळ मालकाची कोणतीही संमती घेण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे हजारो शेतकरी अडचणीत आले आहेत, या संदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्ष द्यावे, शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (श.प.) महिला उपप्रदेशध्यक्षा ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी केली आहे.
जमिनीचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज मानल्या जाणाऱ्या 7/12 उताऱ्यामध्ये फेरफार करून तब्बल 1 ते 1.5 लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे खुद्द महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच या प्रशासकीय चुकीची कबुली दिली असून, महसूल कायद्यातील एका विशिष्ट कलमाचा आधार घेऊन हा संपूर्ण प्रकार घडवून आणल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. खासगी हितसंबंध जपण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने बेकायदेशीर आदेश पारित करण्यात आले. जमिनी बिगरशेती (NA) करताना आणि मालकी हस्तांतरित करताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असल्याच्या मुद्द्यावर ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी लक्ष वेधले आहे.
मंत्री बावनकुळे यांची सभागृहात कबुली
या प्रकरणावर विधान परिषदेत झालेल्या वादळी चर्चेदरम्यान मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची बाजू मांडली. शुद्धलेखनात बदल करण्याच्या नावाखाली सातबारा बदलले गेले, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी मान्य केले. महसूल खात्याच्या इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा असू शकतो, असे धक्कादायक वक्तव्य त्यांनी सभागृहात केले. सुमारे 1 लाख ते 1.5 लाख शेतकरी या चुकीच्या प्रक्रियेमुळे भरडले गेले असल्याची कबुलीही त्यांनी यावेळी दिली आहे.
