Advertisement
पुणे : देशात कमर्शियल एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवत असल्याने आता शालेय पोषण आहार योजना देखील अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे अनेक जिल्ह्यात भागांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनाही महिला बचत गटांमार्फत राबवली जाते. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना रोजगार मिळाला आहे. मात्र, पोषण आहार बनवण्यासाठी आवश्यक असलेला गॅस सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याने या महिला सध्या चिंतेत आहेत, या पार्श्ववभूमीवर राज्य शासनाने शालेय पोषण आहारासाठी स्वतंत्र गॅस कोटा निश्चित करावा, अशी मागणी राष्टवादी काँग्रेस (श.प.) महिला उपप्रदेशाध्यक्ष ऍड. कोमल साळुंखे-ढोबळे यांनी केली आहे.
याबाबत ऍड. कोमल साळुंखे-ढोबळे म्हणाल्या की, युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम आता ग्रामीण भागातील शाळांवरही दिसू लागला आहे. अनेक भागांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना महिला बचत गटांमार्फत राबवली जाते. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना रोजगार मिळाला आहे. मात्र, पोषण आहार बनवण्यासाठी आवश्यक असलेला गॅस सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याने या महिला सध्या चिंतेत आहेत. यापूर्वी सुमारे 1350 रुपयांना मिळणारा कमर्शियल गॅस सिलिंडर आता सुमारे 1850 रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे महिला बचत गटांचे म्हणणे आहे. गॅस सिलिंडर दरवाढीसोबतच सध्या सिलिंडर वेळेवर मिळत नसल्याने शालेय पोषण आहार वेळेवर तयार करणे कठीण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, पोषण आहार तयार करणाऱ्या महिला बचत गटांना स्वतंत्र गॅस कोटा निश्चित करावा, वाढलेल्या गॅस दरानुसार पोषण आहारासाठी अधिक अनुदान देण्यात यावे, गॅस पुरवठा नियमित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने विशेष उपाययोजना करावी, गॅस दरवाढ आणि पुरवठ्यातील अडचणीमुळे शालेय पोषण आहार योजना अडचणीत येऊ नये, याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी राष्टवादी काँग्रेस (श.प.) महिला उपप्रदेशाध्यक्ष ऍड. कोमल साळुंखे-ढोबळे यांनी केली आहे.
