Advertisement
ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे ; बहुजनांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक
पुणे : राज्य सरकारने सामाजिक समतेसाठी उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. मात्र, बहुजनांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर नियमांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (श.प.) महिला उपप्रदेशाध्यक्षा ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या जयंतीचे २०० वे वर्ष, संत गाडगेबाबा यांचे १५० वे जयंती वर्ष तसेच २०२६-२७ हे वर्ष सामाजिक समता आणि समरसता वर्ष म्हणून साजरे करण्याची घोषणा केल्याबद्दल ॲड. कोमलताई यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक परिवर्तन घडवणाऱ्या महामानवांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी समिती स्थापन करून विविध सामाजिक कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केली आहे. संत गाडगेबाबा ग्राम योजना राबविणे तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाड येथील चवदार तळ्याच्या परिसरातील सोयी-सुविधा विकसित करण्याचा निर्णयाचे देखील ॲड. कोमलताई यांनी स्वागत केले आहे.
परंतु, एवढे प्रयत्न करून देखील देशात आणि राज्यातील बहुजनांवरील अत्याचारांच्या घटनेत कुठलीही घट होतांना दिसत नाही. अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारात देखील वाढ झाली आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) च्या २०२३ च्या अहवालानुसार देशभरात अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांची ५७,७८९ प्रकरणे नोंदली गेली असून हा दर प्रति लाख लोकसंख्येमागे २८.७ इतका आहे.अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारांची १२,९६० प्रकरणे नोंदली गेली असून मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्रातही या प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद लक्षणीय प्रमाणात झाली आहे. राज्यात अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांची सुमारे २,७९४ प्रकरणे नोंदवली गेली असून प्रति लाख अनुसूचित जाती लोकसंख्येमागे हा दर सुमारे १५.५ इतका आहे. तर, अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारांची सुमारे ४८२ प्रकरणे नोंदवली गेली असून त्याचा दर प्रति लाख लोकसंख्येमागे सुमारे ७.४ इतका आहे. राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील दर काहीसा कमी असला तरी या घटनांची संख्या चिंताजनक आहे, असे ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी सांगितले.
सामाजिक समता वर्ष साजरे करताना बहुजन समाजावर होणाऱ्या अन्यायाला आळा घालण्यासाठी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी, जलदगती न्यायप्रक्रिया आणि पीडितांना त्वरित संरक्षण देणारी यंत्रणा मजबूत करण्याची मागणी करीत सामाजिक समता ही केवळ घोषणांपुरती न राहता प्रत्यक्षात उतरावी, अशी अपेक्षा ॲड. कोमलताई यांनी व्यक्त केली.
