Advertisement
- महिलांना 33 टक्के आरक्षण प्रक्रिया 2023 च्या मूळ कायद्यानुसार पार पडणार
- पण, आरक्षणाची अंमलबजावणी 2034 पर्यंत लांबणीवर
नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात आलेले 131 वे संविधान संशोधन विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमता अभावी संमत होऊ शकले नाही. महिला आरक्षण आणि परिसीमनाशी (मतदारसंघ पुनर्रचना) संबंधित असलेल्या या विधेयकाला दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने ते बारगळले आहे. विधेयक फेटाळले गेल्याने महिलांना लोकसभेत आरक्षण मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचे स्पष्ट उत्तर म्हणजे, महिलांना आरक्षण मिळणारच आहे. कारण 2023 मध्ये मंजूर झालेला महिला आरक्षणाचा मूळ कायदा अद्याप सुरक्षित आणि लागू आहे. सरकारने हे नवीन 131 वे विधेयक केवळ 2029 च्या निवडणुकांपासूनच आरक्षण लागू व्हावे, या उद्देशाने आणले होते. मात्र, आता ते फेटाळले गेल्यामुळे जुन्या प्रक्रियेनुसारच आरक्षण दिले जाईल. त्यामुळे महिला आरक्षणाला कोणता ही धक्का यामुळे लागलेला नाही. त्यामुळे 2023 च्या आरक्षणानुसार ते आबाधीत आहे.
आता महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळण्याची प्रक्रिया 2023 च्या मूळ कायद्यानुसार पार पडेल. या कायद्यानुसार, देशात जनगणना आणि त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) पूर्ण झाल्याशिवाय आरक्षण लागू होऊ शकत नाही. सध्याच्या अंदाजानुसार, ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने, महिला आरक्षण 2034 किंवा त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्येच पूर्णपणे लागू होण्याची शक्यता आहे. तांत्रिकदृष्ट्या जनगणना आणि परिसीमनाची अट आता अनिवार्य झाली असून, यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी 2034 पर्यंत लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
