Advertisement
माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे उलगडणार संपूर्ण तांत्रिक बाबी
पुणे : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात अ, ब, क, ड, असे चार प्रवर्ग निर्माण करून त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याबाबत गेल्या काही वर्षांपासून माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे हे सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, याकडे केवळ आरक्षणाचा मुद्दा म्हणून पाहिले जात असल्याने मूळ मुद्याकडेच दुर्लक्ष होत आहे, याकरीता यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित निर्णय होणे गरजेचे आहे, या निर्णयामुळे अनुसूचित जातीतील लाखो कुटुंबांना लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा माजी मंत्री ढोबळे यांनी व्यक्त केली आहे. याच मुद्यावर महालक्षवेधी या सोशल मीडिया संस्थेने त्यांची यु-ट्यूबवर सविस्तर मुलाखत प्रसारित केली आहे. याला सर्वस्तरातून मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे या संस्थेचे संचालक अजय साळुंखे यांनी सांगितले. या मुलाखतीची प्रस्तावना अॅड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांची आहे.
अनुसुचित जातीतील लोकसंख्येचे अ, ब, क, ड, नुसार आरक्षण का महत्त्वाचे आहे, चार प्रवर्ग निर्माण करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका, अनुसूचित जाती आरक्षणाची आंध्र प्रदेशातील आंदोलनातून पडली पहिली ठिणगी, 24 वर्षे समाज न्याय मागणीसाठी कसा झटत आहे, अनुसूचित जातीमध्ये असलेला 59 जातींचा समावेश, यामध्ये आरक्षणाची टक्केवारी, अनुसूचित जातीमधील समाजघटकांनी जातनिहाय आरक्षण का गरजेचे आहे, आरक्षण हे जातीवर नसून समूहावर अवलंबून कसे आहे, उषा मेहरा आयोग, बी. एन. लोकूर समिती, हुकुमसिंह समिती, एस. जे. सदाशिव आयोग, पी.रामचंद्र राजू आयोग असे पाच आयोग व त्याचे अहवाल तसेच न्यायालयात आणखी सहा राज्यांचे सादर केलेले अहवाल या लढ्यासाठी मातंग समाजाचेही मिळणारे मोठे पाठबळ आदी मुद्यांवर माजी मंत्री यांनी या विशेष मुलाखतीत सविस्तर माहिती दिली आहे.
