Advertisement
पेट्रोल, डिझेल, पिकांचं नुकसान, आरबीआय इमआय वाढवणार
दिल्ली : देशात सध्या नव्या संकटाची चाहूल लागण्याची भीती आहे. एकीकडे "घाऊक महागाईचा दर विक्रमी 8.30 टक्क्यांवर पोहोचला", असल्याचं वृत्त येतं. नंतर दुसरीकडे 'येत्या काही महिन्यांत रेपो दरात वाढ होण्याचे आरबीआयचे संकेत', अशी माहिती येते.यादरम्यान दुसरीकडे पेट्रोल डिझेलचे दर 4-5 रुपयांनी वाढणार असल्याचं जाहीर होतं आहे. आता, या गोष्टींचा एकमेकांशी काही संबंध नाही असं वाटू शकतं. पण वास्तवात या तिन्ही गोष्टी म्हणजे एकाच श्रृंखलेचा भाग आहेत. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हे महागाईचे दुष्टचक्र आहे. हा एक असा फास आहे जो पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे निर्माण झाला आहे.
सध्या संपूर्ण जगावर पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतीचं संकट आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि युद्धस्थिती यासाठी कारणीभूत आहे. या संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधील तेल पुरवठा खंडित झाला आहे. येथून जगातील जवळपास 20 टक्के तेलाची वाहतूक होते. हा पुरवठा खंडित झाल्याने कच्च्या तेलाच्या किंमीत प्रती बॅरल 70 डॉलर्सवरुन 126 डॉलर्स प्रती बॅरलवर पोहोचल्या आहेत.
याचा थेट परिणाम भारताच्या घाऊक झाला आहे. एप्रिल 2026 मध्ये, देशाचा घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) वाढून 8.30 टक्क्यांवर पोहोचला, जो गेल्या साडेतीन वर्षांतील (42 महिन्यांतील) सर्वोच्च ठरला. मार्च 2026 मध्ये, हा दर केवळ 3.88 टक्के इतका होता. थोडक्यात अवघ्या एका महिन्यातच यात दुप्पटीहून अधिक वाढ झाली. युद्ध शमण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. परिणामी, तेलाचे दर 100 ते 120 डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंतच राहील. महागाईचा दरही उच्च पातळीवरच कायम राहील. ICRA ने तर मे महिन्यात घाऊक महागाईचा दर आणखी वाढू शकतो, अशी शक्यताही वर्तवली आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किमतीतच 88 टक्क्यांनी वाढ झाली, तर पेट्रोल आणि डिझेलचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचा उत्पादन खर्चही तितक्याच प्रमाणात वाढेल. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी तेल कंपन्यांना हे तोटे आता फार काळ सहन करणे शक्य होणार नाही असं आधीच सांगितलं आहे. सध्या तेल कंपन्यांना दरमहा अंदाजे 30 हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यानुसार पेट्रोल, डिझेलच्या दरात वाढही झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढल्यानंतर वाहतूक खर्चही वाढतो. भाजीपाला, दूध आणि इतर गोष्टींवर भार पडतो. प्रत्येक गोष्टीच्या वाहतुकीचा खर्च वाढतो. एका अंदाजानुसार, जर डिझेलचा दर केवळ 5 रुपये प्रति लिटरने वाढला, तर मालवाहतुकीचा खर्च 3 टक्क्यांपर्यंत वाढतो.
रेपो रेटवर परिणाम
'रेपो रेट' हा असा दर आहे, ज्याच्या आधारे रिझर्व्ह बँक (RBI) बँकांना कर्ज देते. जेव्हा RBI हा दर वाढवते, तेव्हा बँकांसाठी निधी मिळवण्याचा खर्च वाढतो आणि त्याचा बोजा ग्राहकांवर टाकला जोत. परिणामी, तुमच्या गृहकर्जाचा, वाहन कर्जाचा किंवा इतर कोणत्याही कर्जाचा हप्ता (EMI) वाढतो. तज्ज्ञांच्या मते, जर महागाई नियंत्रणात आणली गेली, तर 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीस EMI च्या रकमेत दिलासा मिळण्याची अपेक्षा करता येईल. सध्या RBI ने वेट अँड वॉचची भूमिका स्विकारली आहे.
