Advertisement
सकल मातंग समाजाच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
मुंबई : अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीवरून राज्यातील सामाजिक वातावरण पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत. राज्य शासनाने १५ जून २०२६ पर्यंत उपवर्गीकरणाबाबत ठोस निर्णय जाहीर केला नाही, तर येत्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान २५ जून २०२६ रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सकल मातंग समाजाच्या वतीने देण्यात आला.
राज्यातील सर्व जिल्हास्तरावरही तीव्र आंदोलन उभारले जाणार असल्याची घोषणा सकळ मातंग समाजाचे राज्य समन्वयक बाबूराव मुर्खडकर यांनी केली.
मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषद व चर्चासत्रात सकल मातंग समाज आणि अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणमा विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या चर्चासत्राला माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, दिलीप कांबळे, आमदार सुनील कांबळे, अमित गोरो, जितेश अंतापुरकर, माजी आमदार नागदेव ससाने, अॅड. कोमल साळुंखे-ढोबळे यांच्यासह राम गुंद्रीले, अविनाश माटे, सुधाकर भालेराव, राजू आनळे, सुभाष साबणे, मारुती वाडेकर, सुदाम धुपे, अॅड. राम चव्हाण, डॉ. अनुया गीताबळे तसेच आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या विविध घटकचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बोलताना बाबूराव मुझेडकर यांनी सांगितले की, अनुसूचित उपवर्गीकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्याच घटकांपर्यंत मर्यादित राहत असून अनेक वंचित समाजघटकांना न्याय मिळत नसल्याची भावना वाढत आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबत तातडीने स्पष्ट भूमिका जाहीर करून निर्णय घ्यावा, अन्यथा लोकशाही मागीने राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. चर्चासत्रात उपस्थित प्रतिनिधींनी शासनाच्या भूमिकेबाबत तिव्र नाराजी व्यक्त केली. उपवर्गीकरणाचा निर्णय लांबणीवर टाकल्याने घटकांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. तसेच, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी तातडीने करावी, अशी एकमुश्री मागणी करण्यात आली. दरम्यान, या सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात चर्चला वेग आला आहे.
