Advertisement
पुणे : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर धोरणात शालेय शिक्षण विभागाकडून कठोर नियमावली लागू करण्यात आली आहे. शाळेची इमारत धोकादायक, जीर्ण असल्यास किंवा प्रकल्पामुळे शाळा बाधित होत असल्यास, पुरेशा भौतिक सुविधा नसल्यासच शाळांचे स्थलांतर करता येणार आहे. जागांच्या सततच्या वाढणाऱ्या किंमती, जागांची उपलब्धता, वाढते शहरीकरण या कारणांमुळे शाळांच्या स्थलांतर धोरणात बदल करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यामुळे शाळा स्थलांतराच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थीसंख्येत वाढ होत असल्याने अपुऱ्या पडणाऱ्या भौतिक सुविधा, जागामालकाकडून भाडेकरार संपुष्टात आणणे, भाड्याच्या इमारतीमधून संस्थेच्या स्वतः च्या जागेत जाण्याची गरज या अपवादात्मक परिस्थितीतीच शाळांना स्थलांतराची परवानगी मिळणार आहे. शाळा स्थलांतरासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याचा दाखला, स्थलांतराचे अंतराबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमाणपत्र, शाळा ज्या ठिकाणाहून स्थलांतरीत होणार आहे, त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. स्थलांतरीत नव्या ठिकाणी सर्व भौतिक सुविधा आरटीई कायद्याच्या निकषांप्रमाणे असणे बंधनकारक असेल. नवीन ठिकाणी स्थलांतर केल्याने आरटीई नुसार आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधांमध्ये गुणात्मक वाढ होत असल्याबाबतचे पुरावे म्हणून जुन्या सुविधा व नव्या सुविधा यांची तुलनात्मक छायाचित्रे जोडणे आवश्यक राहील. याबाबत संबंधित गट शिक्षणाधिकारी यांनी तपासून प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी शाळा स्थलांतरीत करावयाची आहे ते ठिकाण पूर्वीच्या जागेपासून प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ८ वी) शाळेकरीता ५ कि.मी., माध्यमिक (इयत्ता ९ वी ते १० वी) शाळेकरीता १० कि.मी. व उच्च माध्यमिक (इयत्ता ११ वी १२ वी) शाळेकरीता २० कि. मी. पेक्षा जास्त अंतरावर असता कामा नये, अशी अट घालण्यात आली आहे.
शासनाच्या अंतिम मान्यतेनंतरच...
शाळांच्या स्थलांतराबाबत शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांच्यामार्फत तपासणी करुन विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी त्यांच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह शासनास प्रस्ताव सादर करावा लागेल. शासनाच्या अंतिम मान्यतेनंतरच शाळांना स्थलांतर करता येणार आहे.
