Advertisement
ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांची मागणी
पुणे : माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने १६ एप्रिल २०२६ रोजी शासनाकडे आपला अहवाल सादर केला असून त्यावरील हरकती नोंदविण्याची मुदत ३० एप्रिल २०२६ रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे शासनाने विलंब न करता आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आरक्षणातील अ ब क ड उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला उपप्रदेशाध्यक्षा ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या जातींना न्याय द्यावा, अशी मागणी मातंग समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपली भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या की, राज्यात अनुसूचित जातींसाठी शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण लागू असून या प्रवर्गात ५९ जातींचा समावेश आहे. मात्र, आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या जातींपुरताच मर्यादित राहिला आहे. बहुतांश ५७ जाती अपेक्षित प्रतिनिधित्वापासून वंचित आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांनी उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरू केल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला तसेच, महाराष्ट्रात काही व्यक्ती न्यायालयीन निर्णयाबाबत चुकीची माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करीत असल्याचा आरोप करण्यात आल्याचे तसेच १९६० पासून आजपर्यंतचा सेवा भरतीतील अनुशेष तातडीने भरावा तसेच उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही मेगा भरती राबवू नये, अशी मागणीही ऍड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी केली आहे. अनुसूचित जातीतील सर्व घटकांना समान संधी व समान दर्जा मिळावा, संविधानाने अपेक्षित केलेली सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी तसेच न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती आणि लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
