Advertisement
पुणे : राज्यभर महावितरणकडून ग्राहकांवर स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती केली जात असून, ही सक्ती नेमकी कोणाच्या हितासाठी केली जात आहे, असा तीव्र सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला उपप्रदेशाध्यक्षा ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी उपस्थित केला आहे. सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी अनेक मूलभूत प्रश्नांनी त्रस्त असताना सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून स्मार्ट मीटर बसविण्यालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या संदर्भातील निवेदन त्यांनी राज्यऊर्जा मंत्री तसेच महाविरणच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.
ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे म्हणाल्या की, राज्यातील अनेक शेतकरी अद्याप वीजबिलाच्या थकबाकीच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या वीजमाफीसंदर्भातील अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना नियमित वीजपुरवठाही मिळत नाही. मात्र, या गंभीर प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी मोहीम राबविली जात आहे. त्यामुळे सरकारच्या प्राधान्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे म्हणाल्या पुढे म्हटले की, स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेक राज्यांमध्ये स्मार्ट मीटरबाबत नागरिकांनी शंका उपस्थित केल्या असून, अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात जनजागृती न करता आणि नागरिकांचा विश्वास संपादन न करता सक्तीची भूमिका घेणे योग्य नाही. नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्याऐवजी त्यांच्यावर स्मार्ट मीटर लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या वीजमाफीचा प्रश्न, शेतीपंपांना नियमित वीजपुरवठा, ग्रामीण भागातील वारंवार होणारा लोडशेडिंगचा त्रास आणि जीर्ण वीज यंत्रणेच्या दुरुस्तीचे प्रश्न प्रलंबित असताना महावितरणने स्मार्ट मीटर बसविण्यावरच सर्वाधिक भर दिला आहे. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सरकारने सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या वीजमाफीचे प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावेत, ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा सुरळीत करावा आणि त्यानंतरच स्मार्ट मीटरबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ॲड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी केली. अन्यथा राज्यभरातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
