Advertisement
ॲड. कोमल साळुंखे-ढोबळे महिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
पुणे : लोकशाही व्यवस्थेचा पाया हा केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर उभा नसतो, तर त्या व्यवस्थेला प्रभावीपणे चालना देणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेवरही तितकाच अवलंबून असतो. सरकार बदलतात, मंत्री बदलतात, धोरणे बदलतात; मात्र जनतेला शासनाचा प्रत्यक्ष अनुभव हा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजातूनच येत असतो. त्यामुळे शासनाची प्रतिमा घडविण्याचे किंवा बिघडविण्याचे सामर्थ्य मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय यंत्रणेकडे असते.
आजच्या काळात जनतेच्या मनात शासनाविषयी निर्माण होणारा विश्वास हा घोषणांमुळे नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीमुळे निर्माण होतो. एखादा अधिकारी कायद्याची कठोर आणि निःपक्षपाती अंमलबजावणी करतो, जनहिताला प्राधान्य देतो, कोणत्याही दबावाला बळी पडत नाही आणि निर्णयक्षमतेने काम करतो, तेव्हा सामान्य नागरिकांना शासन आपल्या पाठीशी असल्याची जाणीव होते. ही भावना लोकशाहीच्या बळकटीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रमुख अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर विभागाच्या कामकाजाला अधिक गती मिळाल्याचे दिसून येत आहे. भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट औषधे आणि नियमबाह्य उत्पादन-विक्री करणाऱ्यांविरोधात कारवाईची धार वाढल्याचे चित्र समोर आले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या या विभागात कठोर अंमलबजावणीची भूमिका अत्यंत आवश्यक आहे. अशा कारवायांमुळे चुकीचे उद्योग करणाऱ्यांमध्ये धाक निर्माण होतो, तर प्रामाणिक व्यावसायिकांनाही न्याय मिळतो, असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला उपाध्यक्ष ॲड. कोमल साळुंखे-ढोबळे यांनी व्यक्त केले आहे.
या विषयी मत व्यक्त कसकरताना त्या म्हणतात की, भेसळ हा केवळ आर्थिक गुन्हा नाही. तो समाजाच्या आरोग्यावर होणारा गंभीर आघात आहे. दुधापासून मसाल्यांपर्यंत, मिठाईपासून खाद्यतेलापर्यंत आणि औषधांपासून आरोग्यपूरक उत्पादनांपर्यंत अनेक क्षेत्रांत वेळोवेळी भेसळीची प्रकरणे समोर येतात. काही वेळा अशा भेसळीमुळे गंभीर आजार, अपंगत्व किंवा मृत्यूचीही उदाहरणे घडलेली आहेत. त्यामुळे या प्रकारांकडे केवळ कायद्याचे उल्लंघन म्हणून नव्हे, तर सार्वजनिक आरोग्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.
शासनाकडे सक्षम कायदे आहेत, नियम आहेत, तपास यंत्रणा आहे; मात्र त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी धाडसी आणि कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी आवश्यक असतात. कायद्याचा धाक तेव्हाच निर्माण होतो, जेव्हा त्याची अंमलबजावणी कोणताही भेदभाव न करता केली जाते. अन्यथा कायदे केवळ कागदावरच राहतात आणि चुकीच्या प्रवृत्ती अधिक बळावतात. दुर्दैवाने आपल्या व्यवस्थेत अनेकदा उलट चित्र दिसते. काही कार्यालयांमध्ये नागरिकांना साध्या कामासाठी वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. निर्णय घेण्यास विलंब होतो, फायली महिनोनमहिने प्रलंबित राहतात, तर काही ठिकाणी नियमांपेक्षा दबाव, ओळखी किंवा स्वार्थाला अधिक महत्त्व दिले जाते. या परिस्थितीमुळे नागरिकांचा शासनावरील विश्वास कमी होतो. लोकशाहीतील ही चिंतेची बाब आहे.
कर्तव्यदक्ष अधिकारी मात्र या नकारात्मक प्रतिमेला छेद देतात. ते आपल्या कामातून सिद्ध करतात की, प्रामाणिकपणा आणि कार्यक्षमता यांचा समन्वय साधला, तर कोणताही विभाग अधिक परिणामकारक होऊ शकतो. अशा अधिकाऱ्यांमुळे केवळ कारवाई होत नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेची कार्यसंस्कृती बदलण्यास सुरुवात होते. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त निर्माण होते, नियमांचे पालन वाढते आणि नागरिकांमध्येही विश्वासाचे वातावरण तयार होते.
आज केवळ अन्न व औषध प्रशासनच नव्हे, तर महसूल, पोलीस, आरोग्य, शिक्षण, नगरविकास, ग्रामविकास, कृषी, परिवहन, पर्यावरण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही अशाच प्रकारच्या निर्णयक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. प्रत्येक विभाग हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायद्याची समान अंमलबजावणी ही तितकीच आवश्यक आहे.
प्रशासनातील प्रामाणिक अधिकारी अनेकदा दबाव, बदली, खोटे आरोप किंवा विविध प्रकारच्या अडचणींचा सामना करत असल्याचेही दिसून येते. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांना शासनाने संस्थात्मक पाठबळ देणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रामाणिक काम करणाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि चुकीच्या दबावतंत्राला आळा घालणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. अन्यथा सक्षम अधिकारी निरुत्साही होण्याचा धोका निर्माण होतो.
याचबरोबर समाजाची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. अनेकदा कठोर कारवाई झाली की काहीजण त्याला विरोध करतात किंवा वैयक्तिक पातळीवर टीका करतात. मात्र नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर त्याचे स्वागत झाले पाहिजे. कायद्याची अंमलबजावणी निवडक नसून सर्वांसाठी समान असली, तरच न्यायव्यवस्थेवरील आणि प्रशासनावरील विश्वास वाढतो.
आजच्या काळात तंत्रज्ञानाचा वापर, ऑनलाइन सेवा, डिजिटल नोंदी आणि पारदर्शक प्रक्रिया यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. मात्र, तंत्रज्ञान कितीही आधुनिक असले, तरी त्यामागे प्रामाणिक आणि संवेदनशील अधिकारी नसतील, तर अपेक्षित परिणाम साध्य होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे तंत्रज्ञानासोबत मूल्याधिष्ठित प्रशासनही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
सार्वजनिक जीवनात जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणे ही कोणत्याही लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद असते. हा विश्वास घोषणांमुळे निर्माण होत नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतून निर्माण होतो. जे अधिकारी लोकहिताला प्राधान्य देतात, नियमांचे काटेकोर पालन करतात, भ्रष्टाचाराविरोधात ठाम भूमिका घेतात आणि निर्णय घेण्याचे धैर्य दाखवितात, तेच लोकशाहीचे खरे आधारस्तंभ ठरतात.
आज, महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशासमोर सुशासनाची मोठी अपेक्षा आहे. नागरिकांना वेगवान, पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासन हवे आहे. त्यासाठी केवळ धोरणे बदलून चालणार नाही; तर कार्यसंस्कृती बदलावी लागेल. प्रत्येक सरकारी विभागात कर्तव्य, प्रामाणिकपणा, उत्तरदायित्व आणि जनहित या मूल्यांवर आधारित नेतृत्व निर्माण करावे लागेल. समाजाच्या आरोग्याचे संरक्षण करणारा अन्न व औषध प्रशासन विभाग असो, शेतकऱ्यांशी संबंधित महसूल विभाग असो, विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविणारा शिक्षण विभाग असो किंवा नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत पोलीस विभाग असो—प्रत्येक ठिकाणी सक्षम, निःपक्षपाती आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची गरज आहे, अशा अधिकाऱ्यांमुळे शासनाची विश्वासार्हता वाढते, कायद्याचा सन्मान निर्माण होतो आणि सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्याची आशा बळावते. शेवटी, एखाद्या अधिकाऱ्याचे कौतुक हे व्यक्तिपूजेपोटी नसते; तर त्यांनी रुजविलेल्या कार्यसंस्कृतीचे कौतुक असते. व्यक्ती बदलतील, पदे बदलतील; परंतु, प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता आणि जनहिताला सर्वोच्च स्थान देणारी प्रशासनाची संस्कृती कायम राहिली, तरच सुशासनाचे स्वप्न साकार होईल. म्हणूनच आज प्रत्येक सरकारी विभागात कर्तव्यदक्ष, निःपक्षपाती आणि धाडसी अधिकाऱ्यांची गरज आहे. कारण सक्षम अधिकारी हीच सक्षम शासनव्यवस्थेची खरी ओळख असते.
