Advertisement
पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समितीने केली शिफारस
मुंबई : महायुती सरकारने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपुर्ती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना सुरू केली होती. राज्यातील महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचं मानधन देण्याचा निर्णय महायुतीने सरकारने केला होता. पुन्हा महायुतीचं सरकार आले तर लाडक्या बहिणींचं मानधन पंधराशे रुपयांवरून 2100 रुपये करण्याचं आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, सरकार येऊन दोन वर्ष होत आली तरी लाडक्या बहिणींच्या मानधनात काही वाढ होताना दिसली नाही. मात्र, आता लाडक्या बहिणींच्या मानधनाच्या रकमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
लाडक्या बहिणींच्या मानधनात वाढ करण्याची शिफारस पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समितीकड़ून करण्यात आली आहे. लाडकी बहीणसारख्या योजनांच्या रकमेची वेळोवेळी समीक्षा करण्याची गरज आहे. महागाई वाढल्याने आणि कुटुंबांच्या खर्चात झालेल्या बदलामुळे गरज पडल्यास ती रक्कम वाढवली पाहिजे असं पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेकडून सुचवण्यात आले आहे.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीकडून करण्यात आलेल्या या शिफारसीनंतर शिंदेंच्या शिवसेनेने विरोधकांचा समाचार घेतला आहे. तर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीनं केलेली ही शिफारस अतिशय महत्वाची आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ही शिफारस स्विकारून लाडक्या बहिणींच्या मानधनात वाढ करतील, असा विश्वास शिंदेंच्या शिवसेनेच्या आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी केला आहे. तर या शिफारसीवरून पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी देशातील वाढत्या महागाईवर बोट ठेवत केंद्रावर निशाणा साधला आहे. तर, पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार समिती जर महागाईचा विचार करून मानधन वाढ करण्याची शिफारस करत असेल तर देशात महागाई वाढली हे केंद्र सरकार कबुल करत असल्याचेही रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
सत्ता आल्यानंतर लाडक्या बहिणींच्या मानधनात वाढ करण्याचे आश्वासन भाजपच्या वचननाम्यात आहे. मात्र, भाजपने दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याचे म्हणत आदित्य ठाकरे यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. तर 85 लाख महिलांना अपात्र करण्यावरूनही आदित्य ठाकरेंनी सरकारला लक्ष्य केले आहे.
राज्यात 2024 ला पुन्हा एकदा महायुतीचं सरकार आल्यानंतर लाडक्या बहिणींचं मानधन 1500 वरून 2100 रुपये करण्याचं महायुतीने आश्वासन दिलं होते. राज्यातील महिलांनीही या मानधन वाढीसंदर्भात सरकारला अनेकदा प्रश्न केले होते. तर विरोधकांनी यावरून अनेकदा सरकारला कोंडीत पकडल्याचं पाहायला मिळालं होते. मात्र, आता थेट पंतप्रधान आर्थित सल्लागार समितीनेच यासंदर्भात आढावा घेऊन कक्कम वाढण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्याची शक्यता आहे. मात्र, दुसरीकडे निधीची उभारणी राज्य सरकार कशी करणार याही प्रश्नाचं उत्तर सरकारला द्यावं लागणार आहे.
